शुक्रवार, 19 नवंबर 2010

women right

महिला  अधिकारों  के बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूँगी आप ये जानकारी इस लिंक पर चटका कर ले सकते हैं;
1-women right-२
2-women right-३
3-women right-४
४-women right-5
5-women right-६
6-women right-७
 आप आज इन लिंक्स का अध्ययन करें,आगे मैं आपके लिए और जानकारी जल्दी ही लाऊँगी.

मंगलवार, 16 नवंबर 2010

women right in india

भारत  में  महिलाओं  की  स्थिति देखते हुए ये आवश्यक है कि उन्हें अपने अधिकारों का पता हो .आज से मैं आपको इस सम्बन्ध में मुझे जो अल्प जानकारी है दूँगी,कृपया बताएं कि सही कर रही हूँ या नहीं;आप इसके लिए मेरे इस लिंक का अध्ययन  करें ---women right in india 
         आप का यदि कोई प्रश्न  हो तो ज़रूर पूछें इस तरह आप मेरे ही ज्ञान में वृद्धि में सहयोग करेंगे.

शुक्रवार, 12 नवंबर 2010

rashtra vidhik sewa pradhikaran-2

पहली पोस्ट में मैने आपको निशुल्क कानूनी सहायता के विषय में बताया था,अब आज मैं आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी अन्य सहायता की जानकारी दूँगी;आशा है आप लाभान्वित होंगे ;
निवारक एवं अन्य कानूनी सहायता-
  • कानूनी जागरूकता कार्यक्रम,
  • मुकदमेबाजी रहित गाँव,
  • कानूनी सहायका क्लिनिक,
  • पेरा लीगल स्वयं सेवक,
लोक अदालत का आयोजन निम्नलिखित मामलों के लिए किया जाता है-
  • १-वैवाहिक मामले,
  • २-वाहन दुर्घटना मामले,
  • ३-सिविल मामले,
  • ४-आपराधिक[शम्नीय अपराध] मामले ,
  • ५-वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें,
  • ६-श्रम सम्बन्धी विवाद,
  • ७-बैंक रिकवरी  मामले,
  • ८-मोबाइल सेलुलर कंपनियों  से विवाद,
  • ९-भूमि अधिग्रहण मामले,
  • १०-पेंशन  मामले,
  • ११-श्रमिकों के मुआवजे सम्बन्धी मामले,
  • १२-उपभोक्ता शिकायत मामले,
  • १३-हाऊसिंग;एवं स्लम को हटाने के मामले,
  • १४-बिजली के मामले ,
  • १५-टेलीफोन बिल विवाद,
  • १६-संपत्ति कर मामलों सहित नगर निगम मामले,
  • १७-महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम सम्बन्धी मामले
  • १८-असंगठित क्षेत्र  में कार्यरत श्रमिकों की शिकायतें,
  • १९-भारत के उच्चतम-न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सिविल एवं शम्नीय आपराधिक मामले.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
सदस्य सचिव,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,
१२/११,जामनगर हाउस ,शान्ह्जहाँ रोड नई दिल्ली-११०००१
फोन-०११-२३३८६१७६,२३३८२७७८
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिव से संपर्क -०५२२-२२८६३९५
उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति-०११-२३३८८३१३
   अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इतना ही ;

मंगलवार, 9 नवंबर 2010

rashtriya vidhik sewa pradhikaran

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ९ नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाता है.आज इसी दिन मैं अपने कानूनी ज्ञान ब्लॉग पर अपनी प्रथम प्रस्तुति के जरिये आपके लिए कुछ कानूनी जानकारियां एकत्र कर प्रस्तुत कर रही हूँ,यदि ये जानकारियां आपके किसी भी काम आ सकें तो मेरे लिए ख़ुशी की बात होगी:
  • राष्ट्रीय  विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है-"आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने से वंचित नहीं किया जायेगा."
  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निम्न तीन प्रकार से जनता की सेवा करता है -
  • १-कानूनी जानकारी द्वारा.
  • २-निशुल्क कानूनी सहायता द्वारा 
  • ३-लोक अदालत द्वारा
  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित को निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं; 
  • महिलाओं  और बच्चों को,
  • अनुसूचित जाति एवं  janjati के  लोगों को
  • श्रमिकों को
  • हिरासत में लिए गए तथा मनोचिकित्सा अस्पतालों में भरती व्यक्तियों को ,
  • मानव खरीद फरोख्त गतिविधियों से पीड़ित व्यक्तियों को ,
  • आपदा,जातीय हिंसा,जातीय अत्याचार ,बढ़ ,सूखे भूकंप अथवा औद्योगिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को ,
  • विकलांग व्यक्ति अधिनियम ,१९९५ के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को,
  • वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आमदनी ५०,००० रूपये से अधिक न हो[उच्चतम न्यायालय में],
  • निशुल्क कानूनी सहायता में निम्न सेवाएँ सम्मिलित हैं:-
  • वकील की सेवाएँ;
  • न्यायालय की फीस;
  • टायपिंग तथा याचिकाएं/दस्तावेज बनवाने का खर्च;
  • संमन जारी करने एवं गवाही से सम्बंधित खर्च;
  • मुक़दमे से सम्बंधित अन्य आकस्मिक खर्च;
 आज के लिए बस इतना ही शेष आगे की पोस्ट में बताऊंगी आप यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ कर अनुग्रहित करें.