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Census 2027 मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना प्रश्न

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मकान की जानकारी लाइन नंबर बिल्डिंग नंबर जनगणना मकान नंबर मकान के फर्श की मुख्य सामग्री मकान की दीवार की मुख्य सामग्री मकान की छत की मुख्य सामग्री मकान का उपयोग (रहने/दुकान/अन्य) मकान की स्थिति (अच्छी/सामान्य/खराब) परिवार (Household) की जानकारी परिवार संख्या परिवार में सामान्यतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या परिवार के मुखिया का नाम परिवार के मुखिया का लिंग क्या परिवार का मुखिया SC / ST / अन्य वर्ग से है। मकान का स्वामित्व (अपना/किराया/अन्य) परिवार के कब्जे में रहने वाले कमरों की संख्या परिवार में विवाहित जोड़ों की संख्या घर में उपलब्ध सुविधाएँ... पीने के पानी का मुख्य स्रोत पीने के पानी की उपलब्धता रोशनी का मुख्य स्रोत शौचालय की सुविधा शौचालय का प्रकार गंदे पानी की निकासी स्नानघर की सुविधा रसोई और LPG/PNG कनेक्शन की उपलब्धता खाना बनाने में उपयोग होने वाला मुख्य ईंधन परिवार की संपत्ति (Assets) रेडियो / ट्रांजिस्टर टेलीविजन इंटरनेट की सुविधा लैपटॉप / कंप्यूटर टेलीफोन / मोबाइल / स्मार्टफोन साइकिल / स्कूटर / मोटरसाइकिल / मोपेड कार / जीप / वैन अन्य जानकारी परिवार में मुख्य रूप से खाया जाने व...
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दूर के ढोल सुहावने नामित सभासदों के

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 बोर्ड की मजबूती, विकास कार्यों की शपथ आदि न जाने कितनी लुभावनी राजनीतिक बयानबाजी से भरपूर हैं आजकल के नगरपालिका प्रशासन मे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह, पहले भी होते रहे हैं आगे भी होते रहेंगे किन्तु चुनावी बेला में ऐसे समारोहों में बहुत कुछ ऐसा मनगढंत प्रचारित किया जाता है जिससे कानून भी बगलें झांकता नजर आता है. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 9 जिसे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया की उपधारा (1) घ में कहा गया है कि ( घ) नाम निर्दिष्ट सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किये जायेंगे और जिनकी संख्या- (एक) नगर पंचायत की दशा में, दो से कम और तीन से अधिक नहीं होगी; (दो) नगरपालिका परिषद् की दशा में तीन से कम और पाँच से अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही अधिनियम मे यह भी उल्लिखित किया गया है कि - "किन्तु प्रतिबंध यह है कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा. साथ ही, 2...
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न्याय - मदुरै की सेशन कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को दी फांसी की सजा

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  तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों का मामला तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सातानुकुलम में 2020 में हुए एक मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह मामला पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है। पीड़ित जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दोनों के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले की मुख्य बातें: 1️⃣ गिरफ्तारी और मौत: जयराज और बेनिक्स को 19 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था और 22 जून को बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगले दिन जयराज की भी मौत हो गई। 2️⃣ पुलिस पर आरोप: परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और जांच में यह आरोप सही पाया गया। 3️⃣ सजा : मदुरै की सेशन कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई और मृतक परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 4️⃣ दोषी पुलिसकर्मी : इनमें इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश और के. बालकृष्णन समेत 9 पुलिसकर्मी शामिल हैं। 5️⃣ कोर्ट का फैसला: कोर्ट ने कहा कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और ब...
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जनगणना 2027-कैसे होगी चरणों मे

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हमने आपसे कहा था कि हम पहले जनगणना 2027 मे पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आयेंगे, किन्तु उससे पहले हम आपके लिए देश के विभिन्न राज्यों में होने वाली चरणबद्ध जनगणना की जानकारी ले आए हैं जिससे आप जान सके कि आपके क्षेत्र में जनगणना 2027 कब होने वाली है.       भारत में जनगणना (2026-27) में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखें रखी गई हैं. जिस के पीछे मुख्य कारण भौगोलिक स्थितियाँ, मौसम, प्रशासनिक सुविधा और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ हैं। यह प्रक्रिया एक साथ पूरे देश में न होकर चरणों में आयोजित की जाती है।  ➡️ अलग अलग तारीख रखने के कारण -  इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: ✒️ मौसम और भौगोलिक स्थितियाँ (Snow-bound Areas):   लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना पहले (अक्टूबर 2026) कर ली जाती है, क्योंकि सर्दियों में वहां भारी बर्फबारी के कारण सामान्य जीवन और आवागमन रुक जाता है। ✒️ प्रशासनिक और चुनावी व्यस्तता:   कुछ राज्यों में चुनाव, स्थानीय त्योहार या अन्य प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, जिसके चलते जनगणना की तारीखों को र...
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जनगणना 2027-1 अप्रैल से शुरू

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  1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण आरम्भ होने जा रहा है. डिजिटल तरीके से संकलित और सम्पन्न होने वाले जनगणना कार्यक्रम में आंकड़े डिजिटल रूप से ही संग्रहित होंगे और देश के नागरिको से उनके घर जाकर जनगणना कर्मी 34 सवाल पूछेंगे.       संविधान के आर्टिकल 69 के तहत होने वाली जनगणना 16 वीं जनगणना है. ये पूरी तरीके से गोपनीय रहेगी और आरटीआई से भी इसकी जानकारी प्राप्त करने का किसी को अधिकार नहीं होगा.  ⚫ Census 2027 - जनगणना 2027 नोटिफिकेशन -  1️⃣ जनगणना 2027 गजट अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी की गई.  2️⃣ पहले चरण (First Phase) की अवधि की अधिसूचना 07 जनवरी 2026 को जारी.  3️⃣ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ( HOL) अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में पूरा किया जाएगा.  4️⃣ सेल्फ एन्यूमरेशन (Self Enumeration) हाउस लिस्टिंग से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में होगा.  5️⃣ पहले चरण के प्रश्नों की अधिसूचना 22 जनवरी 2026 को जारी की गई.  6️⃣ दूसरे चरण की अवधि और प्रश्नों की अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी.  7️⃣ जाति गणना (Caste Enumeration) जनगणना के...
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विवाह संस्था का स्थायित्व खत्म करते कोर्ट निर्णय -शालिनी कौशिक एडवोकेट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक बार फिर से बहस का मुद्दा छेड़ दिया है लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम निर्णय देते हुए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा कि  " अदालत का काम कानून के अनुसार फैसला देना है, न कि सामाजिक या पारिवारिक नैतिकता के आधार पर। अगर कोई काम कानून के तहत अपराध नहीं है, तो सिर्फ समाज की सोच के कारण कोर्ट उसे गलत नहीं ठहरा सकता।" दैनिक जनवाणी की रिपोर्ट में कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि   "कोई शादीशुदा पुरुष यदि किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो यह अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा, तब तक अदालत इस तरह के रिश्ते को अपराध नहीं मानेगी। "  न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक लिव इन जोड़े ने महिला के परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी. समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग के अनुसार  महिला के परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए ...
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सोशल मीडिया पर बैन हो " बॉडी शेमिंग "

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  आजकल सोशल मीडिया पर एक शब्द चर्चा में है " बॉडी शेमिंग "बॉडी शेमिंग (Body Shaming) जिस का अर्थ है किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप-रंग, वजन, आकार या बनावट को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करना, उसका मजाक उड़ाना या उसे शर्मिंदा करना। यह एक प्रकार की मानसिक बदमाशी है जो उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करती है, जिसकी बॉडी शेमिंग की जाती है मतलब जिसकी शारीरिक बनावट का उपहास उड़ाया जाता है और यह मोटापे से लेकर दुबलेपन तक, या किसी भी शारीरिक विशेषता से संबंधित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की IPS अधिकारी अपर्णा रजत कौशिक पिछले दिनों एक इनामी बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर ब्रीफिंग कर रही थीं. अपर्णा कौशिक आईपीएस बनने से पहले गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट थीं, जहां उनका सालाना पैकेज करीब 18 लाख रुपये का था. अपर्णा द्वारा बाद में यह आरामदायक नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया गया और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत यूपीएससी परीक्षा पास की और फिर वह 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी बनीं. आईपीएस के तौर पर अपर्णा रजत कौशिक यूपी के अमेठी जिले में भी पुलिस अधीक्षक पद ...
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