कानूनी ज्ञान

      वर्तमान में ई-रिक्शा नगरीय हो या ग्रामीण क्षेत्र, परिवहन के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जा रही हैं. जिसके चालक यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उनसे मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई-रिक्शा के लिए अधिकतम किराया 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया है। इसके साथ ही यह भी जान लें कि यह नियम मुख्य रूप से पूरी यात्रा (आरक्षित/बुक) के लिए लागू होता है।  ➡️ यूपी में ई-रिक्शा किराए से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: ⚫ पूरी गाड़ी बुक करने पर: राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यदि आप ई-रिक्शा को व्यक्तिगत रूप से पूरी यात्रा के लिए बुक करते हैं, तो ड्राइवर आपसे 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं वसूल सकता। ⚫ प्रति सवारी (शेयरिंग) व्यवस्था: सामान्य तौर पर जो ई-रिक्शा जगह-जगह सवारियां बैठाकर चलते हैं, उनका किराया स्थानीय परिवहन अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। अलग-अलग शहरों (जैसे लखनऊ, नोएडा) में यह आमतौर पर दूरी के हिसाब से 10 से 20 रुपये प्रति सवारी के बीच होता है। ⚫ स्...

  जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) एक ऐसा दस्तावेज़ है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशनभोगी (pensioner) जीवित है। सरकारी या निजी संस्थाओं से पेंशन पाने वाले लोगों को पेंशन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हर साल यह प्रमाण पत्र संबंधित बैंक या विभाग में जमा करना अनिवार्य होता है।  ➡️ जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी मुख्य बातें: ⚫ क्यों है ज़रूरी : पेंशन केवल जीवित व्यक्ति को ही मिलती है। यदि कोई पेंशनर इस प्रमाण पत्र को जमा नहीं करता है, तो सरकार या विभाग द्वारा उसकी पेंशन रोक दी जाती है। ⚫ धोखाधड़ी पर रोक : यह प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद कोई गलत तरीके से पेंशन की राशि न निकाल सके। ⚫ कब जमा करना होता है: आम तौर पर पेंशनरों को हर साल नवंबर या दिसंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ➡️ इसे जमा करने के दो तरीके हैं: ⚫ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate/Jeevan Pramaan): भारत सरकार ने पेंशनरों की सुविधा के लिए 'जीवन प्रमाण' (Jeevan Pramaan) नाम की डिजिटल सेवा शुरू की है। इसके तहत पेंशनभोगी घर बैठे अपने मोबाइल के ज...

  केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा 22 मई 2025 को देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'जीवन' मोबाइल ऐप और 'शतायु' डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसका मकसद देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता सेवाओं और देखभाल व्यवस्था को मजबूत करना है।  ➡️ क्या है JEEVAN  - भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए 'JEEVAN' (Joint Elderly Empowerment and Virtual Assistance Network) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है。 यह ऐप बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक समावेशन को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है。  ➡️ JEEVAN ऐप की मुख्य विशेषताएं: 1️⃣ सरकारी योजनाओं की जानकारी: बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करता है。 2️⃣ आपातकालीन सहायता: आपातकाल के समय वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायता और सपोर्ट सेवाओं से जोड़ता है。 3️⃣ वृद्धाश्रम विवरण: मंत्रालय द्वारा समर्थित या सहायता प्राप्त पूरे देश के ओल्ड एज होम्स (Senior Citizen Homes) ...

  सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि  पति अपनी पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता और उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आरोप गंभीर हैं, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।  मामले में आरोप है कि  आरोपी पति ने शराब के नशे में अपनी पहली पत्नी के साथ मारपीट की। उसने पत्नी को जमीन पर फेंक दिया, जिससे उसका सिर ईंट से टकरा गया,उसके बाद पति ने लाठी से हमला किया। अभियोजन का यह भी कहना है कि आरोपी ने तीन शादियां की हैं और पहली पत्नी को कोई खर्च भी नहीं दिया। हालांकि, आरोपी ने शिकायतकर्ता से शादी होने से ही इनकार किया है। पटना हाईकोर्ट ने पहले ही आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने तीन विवाह किए हैं और पहली पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद भी उसका भरण-पोषण नहीं किया।  सुप्रीम को...

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति के हिंदू धर्म अपनाने के मामले में ADM की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ADM ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बार-बार पुलिस जांच करवाई और आपराधिक मामले को आधार बनाकर धर्मांतरण प्रमाणन आवेदन खारिज कर दिया।  जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने फिलहाल प्रयागराज के ADM (प्रशासन) द्वारा पारित उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता के 'सनातन धर्म' अपनाने की घोषणा को स्वीकार करने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने ADM को तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अनिल पंडित (पूर्व नाम मोहम्मद अहसान) से जुड़ा है। उन्होंने 12 जनवरी 2022 को यूपी धर्मांतरण कानून की धारा 8 के तहत धर्म परिवर्तन की घोषणा दी थी। बाद में आर्य समाज मंदिर में 14 मार्च 2022 को विधिवत धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 2022 और 2023 में पुलिस की दो जांच रिपोर्टों में स्पष्ट कहा गया कि धर्मांतरण स्वेच्छा ...

  सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी (Adverse Remark) को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब संबंधित राज्य बार काउंसिल ने पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) की शिकायत को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था और उस फैसले की पुष्टि खुद BCI ने भी कर दी थी, तब अधिवक्ता को चेतावनी देना पूरी तरह अनुचित था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता से जुड़ा था। अधिवक्ता के खिलाफ Advocates Act, 1961 की धारा 35 के तहत पेशेवर कदाचार की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता की बहन का पति था, जिसने आरोप लगाया था कि पारिवारिक विवाद और वैवाहिक तनाव के चलते अधिवक्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी और डराने-धमकाने का प्रयास किया। हालांकि, Uttar Pradesh State Bar Council ने शिकायत को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। राज्य बार काउंसिल ने माना कि शिकायत केवल अधिवक्ता को परेशान करने ...