कानूनी ज्ञान

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई शिक्षित और कमाने में सक्षम पत्नी केवल पति पर आर्थिक बोझ डालने के उद्देश्य से काम करने से परहेज करती है तो अदालतें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर सकती हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर प्रथम अपील खारिज करते हुए की। महिला पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उन्होंने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके अंतरिम भरण-पोषण का आवेदन अस्वीकार किया गया था। प्रयागराज के फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत महिला की अंतरिम भरण-पोषण याचिका खारिज की थी। हालांकि बच्चों के लिए धारा 26 के तहत भरण-पोषण मंजूर किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार महिला की आयकर विवरणियों से उसकी वार्षिक आय 31 लाख रुपये से अधिक पाई गई। हाईकोर्ट में महिला ने दलील दी कि वह फिलहाल कार्यरत नहीं हैं क्योंकि पति द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद उन्हें अस्पताल से हटा दिया गया। उनका कहना था कि अलगाव से पूर्व जिस जीवनस्तर पर वह रह रही थीं उसे बना...

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए “विधवा पुत्रवधू” की पात्रता का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि के संदर्भ में किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति कर्मचारी की मृत्यु के समय “पारिवारिक इकाई” का सदस्य नहीं था, वह विवाह या विधवा होने जैसी बाद की घटनाओं के आधार पर पात्रता का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह फैसला दीपिका तिवारी की विशेष अपील को खारिज करके दिया। इस मामले का मुख्य बिंदु यह था कि क्या एक महिला, जिसने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के लगभग दो साल बाद उसके बेटे से विवाह किया और बाद में विधवा हो गई, अनुकंपा नियुक्ति की हकदार हो सकती है। कोर्ट को उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के विनियम 103 से 107 की व्याख्या करनी थी ताकि यह तय किया जा सके कि क्या “विधवा पुत्रवधू” का दर्जा कर्मचारी के निधन के समय अस्तित्व में होना चाहिए। दरअसल, संगीता बाजपेयी जो लखनऊ के नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में सहायक शिक्षिका थीं, जिनका 23 अप्रैल 2021 को सेवाकाल ...

 देखने मे आ रहा है कि आज के सोशल मीडिया युग में एडवोकेट नाम कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह दिखाने के लिए कि मैं बार काउंसिल मे रजिस्टर्ड एडवोकेट हूं अपने सर्टिफिकेट का प्रयोग अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स के अकाउंट पर कर रहे हैं. जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों, विशेष रूप से BCI Rules (Part VI) के तहत, वकील द्वारा अपना सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड या "एडवोकेट" स्टिकर का उपयोग सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर (DP) के रूप में करना पेशेवर नैतिकता और विज्ञापन के नियमों के अंतर्गत आता है। ⚫ BCI के निर्देशों के अनुसार, मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: ➡️ विज्ञापन पर रोक (Rule 36):  बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के नियम 36 के तहत, वकील सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने काम का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। BCI ने बीसीआई नियमों के नियम 36, अध्याय II, भाग VI का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को तत्काल वापस लेने की मांग की, जिसमें कहा गया: “कोई भी वकील सीधे या परोक्ष रूप से काम नहीं मांगेगा या विज्ञापन नहीं देगा, चाहे वह सर्कुलर, विज्ञापनों, दलालों, व्यक्तिगत संचार, व्यक्तिगत संबंध...

   उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 सूत्रीय कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें जिम, बुटीक और डांस क्लास में महिला ट्रेनर/कर्मचारी अनिवार्य करना, सभी स्थानों पर CCTV और अनिवार्य पुलिस सत्यापन शामिल है। इन नियमों का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखना है। ➡️ महिला आयोग के 9 प्रमुख निर्देश: ⚫ बुटीक में महिला कर्मचारी:  महिला ग्राहकों की नाप (Measurement) केवल महिला टेलर या कर्मचारी ही लेंगी। ⚫ जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर:  जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में महिला ट्रेनर या ट्रेनर की मौजूदगी अनिवार्य है। ⚫ डांस क्लास में महिला टीचर:  लड़कियों को डांस सिखाने के लिए केवल महिला टीचर ही नियुक्त की जाएंगी। ⚫ स्कूल बसों में महिला सुरक्षा:  स्कूल बसों में महिला टीचर या महिला सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। ⚫ ड्रेसिंग रूम में महिला अटेंडेंट:  कपड़ों की दुकानों और बुटीक के ड्रेसिंग रूम में महिला अटेंडेंट जरूरी हैं। ⚫ कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा:  लड़कियों की क...

जनगणना 2027 में स्व गणना कार्यक्रम आरंभ हो चुका है. स्व-गणना के लिए सबसे पहले ब्राउज़र में https://se.census.gov.in वेबसाइट खोलनी होगी। इसके बाद स्टेट में उत्तर प्रदेश चुनकर कैप्चा भरना होगा। फिर परिवार के मुखिया के नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज कर सत्यापन पूरा किया जाएगा।  इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी या अन्य 16 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन किया जा सकता है। फिर पता संबंधी जानकारी जैसे राज्य, जिला, गांव या शहर और मकान का विवरण भरना होगा। लोकेशन के लिए मैप पर अपने घर को लाल निशान से चिह्नित करना होगा। फॉर्म में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें घर का प्रकार (पक्का या कच्चा), बिजली-पानी की सुविधा, शौचालय, परिवार के सदस्यों की जानकारी और टीवी, मोबाइल, इंटरनेट जैसी संपत्तियों का विवरण शामिल है। यदि किसी सवाल को समझने में दिक्कत हो तो यहां जानकारी ली जा सकती है।  जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री नंबर 1855 है। यह नंबर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को जनगणना प्रक्रिया में मदद मिल सके। यह हेल्पल...

  शामली में दिल्ली रोड स्थित एक मेटल फैक्ट्री में पर्यावरण अधिकारी बनकर वसूली करने वाले गिरोह के दो फर्जी सदस्यों, आबिद और ऋषिराज, को उद्यमियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी प्रदूषण जांच के नाम पर फैक्ट्री संचालकों से अवैध वसूली कर रहे थे, जबकि तीसरा आरोपी जीशान फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.  ➡️  शामली फर्जी अधिकारी प्रकरण के मुख्य विवरण: ✒️ घटनास्थल : शामली के दिल्ली रोड स्थित सुखमाल चंद मेटल इंडस्ट्रीज। ✒️ आरोपी : आबिद (कैराना निवासी) और ऋषिराज मलिक (बड़ौत, बागपत निवासी) गिरफ्तार, जीशान (कैराना) फरार। ✒️ कार्यशैली : तीनों सफेद गाड़ी में आकर खुद को पर्यावरण आयोग के अधिकारी बताकर फैक्ट्री में छापेमारी करते थे। ✒️ उद्देश्य: प्रदूषण नियमों के उल्लंघन का डर दिखाकर फैक्ट्री मालिकों से अवैध वसूली करना। ✒️ पर्दाफाश : संदिग्ध लगने पर उद्यमियों (लघु उद्योग भारती) ने उनके आई-कार्ड और पूछताछ में फर्जीवाड़े का खुलासा किया।  फर्जी अधिकारी की पहचान कैसे करें? ⚫ धैर्य और शांति बनाए रखें और वेरिफिकेशन (सत्यापन) मांगें :  आम जनता को चाहिए ...