कानूनी ज्ञान

  तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, बार एसोसिएशन की सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यदि कोई वकील किसी बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, तो भी उसे अदालत में वकालत (practice) करने से नहीं रोका जा सकता। बार एसोसिएशन वकीलों के काम करने के अधिकार पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते。 ➡️ इस केस से जुड़ी मुख्य बातें: ⚫ याचिकाकर्ता (Petitioner):  विजय गोपाल (Vijay Gopal), जो स्वयं एक एडवोकेट (Party-in-Person) थे。 ⚫ प्रतिवादी (Respondents): बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India - Respondent No. 1)。 बार काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना (Bar Council of Telangana - Respondent No. 2)。 ➡️ निर्णय के मुख्य बिंदु: इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 के नियम 6 (Rule 6) को सीमित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि  वकीलों के लिए बार एसोसिएशन की सदस्यता अनिवार्य नहीं की जा सकती और सदस्यता न होने पर किसी वकील को कानून की प्रैक्टिस करने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।  बार काउंसिल ऑफ इंडिया स...

 सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि   यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य पर हत्या का आरोप है, तो उसे मिलने वाली 'अनुकंपा नियुक्ति' (Compassionate Appointment) को सिर्फ इस आधार पर नहीं रोका जा सकता, क्योंकि नियमों में नौकरी पर रोक का कोई प्रावधान नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों (दोनों Parties) की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है: 1. याचिकाकर्ता (Appellant):  अतुल चौहान परिचय :  अतुल चौहान मृतक सरकारी कर्मचारी (गजेंद्र सिंह चौहान) के बेटे हैं। मुद्दा :  उनके पिता की मृत्यु के बाद, अतुल ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी (Compassionate Job) के लिए आवेदन किया था। विवाद की वजह:  हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति को इसलिए लंबित रखा क्योंकि अतुल की मां पर उनके पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप था और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। मां और भाई द्वारा अपने अधिकार अतुल के पक्ष में छोड़ने के बावजूद अधिकारियों ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था। 2. प्रतिवादी (Respondent):  राज्य सरकार (हरियाणा) और अधिका...

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2026 मे ई रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध आरंभ हो गया है. कासगंज जिले में रजिस्ट्रीकरण की नई ई-पंजीकरण व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं और स्टाम्प विक्रेताओं ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है। उनका पारंपरिक कार्य भी प्रभावित होगा। संगठन ने अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।   सोमवार को बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना तहसील के सभागार में पांच प्रमुख संघों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से 16 जून से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन में बार एसोसिएशन के साथ दस्तावेज लेखक संघ, स्टाम्प विक्रेता, टाइपिस्ट और फोटो स्टेट संघ भी शामिल हैं। संयुक्त प्रस्ताव के अनुसार, हड़ताल के दौरान न तो न्यायालयों में कोई कार्य होगा और न ही स्टाम्प की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा शपथ पत्र, नोटर...

 बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अधिवक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और COP certificate प्राप्त करने के लिए QR CODE SYSTEM जारी किया गया है और अब इस सिस्टम को बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपनी official website पर भी जगह दे दी है, किन्तु कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रक्रिया केवल SELECTED ADVOCATES के लिए ही तैयार की गई है. अब आप जानिए इससे अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड और COP CERTIFICATE प्राप्त करने का तरीका. सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर मे Upbarcouncil.com लिखकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की official website open कीजिए.  अब आप इसके बाद वेबसाइट की RIGHT SIDE का second option देखिए जिस पर नीला तीर लगाया गया है, इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये नई window open हो जाएगी जिसमें आपको एक QR CODE और उसके नीचे UPBARCOUNCIL. COM लिखा हुआ दिखाई देता है अब आपकी सुविधा के लिए QR CODE को RED SQUARE में और VISIT UPBARCOUNCIL.COM को blue circle में कवर किया गया है  और QR CODE को 1️⃣ नंबर और UPBARCOUNCIL.COM को 2️⃣ नंबर दिया गया है.  जिन्हें SCAN या क्लिक करने पर आपको ये WI...

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्णय (जिसमें पत्नी द्वारा पति की पेंशन रोकने की मांग को खारिज किया गया था) में कहा  "हाईकोर्ट को निष्पादन अदालत या फैमिली कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। यदि याचिकाकर्ता भरण-पोषण मामले में सफल हुई है तो आदेश के पालन के लिए उसे उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होगी। वह इस रिट याचिका के माध्यम से न तो आदेश का क्रियान्वयन करा सकती है और न ही पति-पत्नी के विवाद का निपटारा करवा सकती है।" ➡️ प्रमुख पक्ष और विवरण : ✒️ याचिकाकर्ता (पत्नी): राजम्मल (Rajammal) ✒️ प्रतिवादी 1 (पति): एन. तमिलमणि (N. Tamilmani) ✒️ प्रतिवादी 2: तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (Tamil Nadu State Transport Corporation ➡️ मामले से जुड़ी मुख्य बातें:विवाद:  पत्नी ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि उसके पति के सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन और अन्य फंड) जारी करने पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि पति ने अदालत द्वारा आदेशित भरण-पोषण (मेंटेनेंस) की राशि का भुगतान नहीं किया था। ➡️ अदालत का निर्णय:  जस्टिस मुम्मिनेनी सुधीर कुमार ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हाईकोर्ट को 'फैमिली कोर्ट' या...

  आज सोशल मीडिया का युग है. ऐसे मे WhatsApp, Facebook, Instagram आदि सोशल मीडिया अकाउंट का DP अपनी पहचान के लिए सुन्दर सजाया जाता है. ऐसे में कितने ही यूजर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तम्भ) का प्रयोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर DP के रूप में कर रहे हैं जबकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तंभ) का उपयोग आम नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर (DP) के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह प्रतीक भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है, जिसका उपयोग State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 के तहत विनियमित होता है और निजी उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। ➡️ एडवोकेट द्वारा अशोक स्तम्भ का DP के रूप में प्रयोग -  एक एडवोकेट (वकील) के रूप में अशोक स्तंभ (राष्ट्रीय प्रतीक) को व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट (जैसे WhatsApp, Facebook, X आदि) की DP के रूप में इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है।एडवोकेट होने के नाते आप इसे अपनी DP या विजिटिंग कार्ड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि: ⚫ निजी पहचान: सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करने से ऐसा आभास होता है मानो आप आधिकारिक तौर पर भा...