कानूनी ज्ञान

  तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों का मामला तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के सातानुकुलम में 2020 में हुए एक मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह मामला पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है। पीड़ित जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दोनों के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले की मुख्य बातें: 1️⃣ गिरफ्तारी और मौत: जयराज और बेनिक्स को 19 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था और 22 जून को बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगले दिन जयराज की भी मौत हो गई। 2️⃣ पुलिस पर आरोप: परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और जांच में यह आरोप सही पाया गया। 3️⃣ सजा : मदुरै की सेशन कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई और मृतक परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 4️⃣ दोषी पुलिसकर्मी : इनमें इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश और के. बालकृष्णन समेत 9 पुलिसकर्मी शामिल हैं। 5️⃣ कोर्ट का फैसला: कोर्ट ने कहा कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और ब...

हमने आपसे कहा था कि हम पहले जनगणना 2027 मे पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आयेंगे, किन्तु उससे पहले हम आपके लिए देश के विभिन्न राज्यों में होने वाली चरणबद्ध जनगणना की जानकारी ले आए हैं जिससे आप जान सके कि आपके क्षेत्र में जनगणना 2027 कब होने वाली है.       भारत में जनगणना (2026-27) में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखें रखी गई हैं. जिस के पीछे मुख्य कारण भौगोलिक स्थितियाँ, मौसम, प्रशासनिक सुविधा और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ हैं। यह प्रक्रिया एक साथ पूरे देश में न होकर चरणों में आयोजित की जाती है।  ➡️ अलग अलग तारीख रखने के कारण -  इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: ✒️ मौसम और भौगोलिक स्थितियाँ (Snow-bound Areas):   लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना पहले (अक्टूबर 2026) कर ली जाती है, क्योंकि सर्दियों में वहां भारी बर्फबारी के कारण सामान्य जीवन और आवागमन रुक जाता है। ✒️ प्रशासनिक और चुनावी व्यस्तता:   कुछ राज्यों में चुनाव, स्थानीय त्योहार या अन्य प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, जिसके चलते जनगणना की तारीखों को र...

  1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण आरम्भ होने जा रहा है. डिजिटल तरीके से संकलित और सम्पन्न होने वाले जनगणना कार्यक्रम में आंकड़े डिजिटल रूप से ही संग्रहित होंगे और देश के नागरिको से उनके घर जाकर जनगणना कर्मी 34 सवाल पूछेंगे.       संविधान के आर्टिकल 69 के तहत होने वाली जनगणना 16 वीं जनगणना है. ये पूरी तरीके से गोपनीय रहेगी और आरटीआई से भी इसकी जानकारी प्राप्त करने का किसी को अधिकार नहीं होगा.  ⚫ Census 2027 - जनगणना 2027 नोटिफिकेशन -  1️⃣ जनगणना 2027 गजट अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी की गई.  2️⃣ पहले चरण (First Phase) की अवधि की अधिसूचना 07 जनवरी 2026 को जारी.  3️⃣ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ( HOL) अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में पूरा किया जाएगा.  4️⃣ सेल्फ एन्यूमरेशन (Self Enumeration) हाउस लिस्टिंग से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में होगा.  5️⃣ पहले चरण के प्रश्नों की अधिसूचना 22 जनवरी 2026 को जारी की गई.  6️⃣ दूसरे चरण की अवधि और प्रश्नों की अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी.  7️⃣ जाति गणना (Caste Enumeration) जनगणना के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक बार फिर से बहस का मुद्दा छेड़ दिया है लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम निर्णय देते हुए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा कि  " अदालत का काम कानून के अनुसार फैसला देना है, न कि सामाजिक या पारिवारिक नैतिकता के आधार पर। अगर कोई काम कानून के तहत अपराध नहीं है, तो सिर्फ समाज की सोच के कारण कोर्ट उसे गलत नहीं ठहरा सकता।" दैनिक जनवाणी की रिपोर्ट में कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि   "कोई शादीशुदा पुरुष यदि किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो यह अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा, तब तक अदालत इस तरह के रिश्ते को अपराध नहीं मानेगी। "  न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक लिव इन जोड़े ने महिला के परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी. समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग के अनुसार  महिला के परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए ...

  आजकल सोशल मीडिया पर एक शब्द चर्चा में है " बॉडी शेमिंग "बॉडी शेमिंग (Body Shaming) जिस का अर्थ है किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप-रंग, वजन, आकार या बनावट को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करना, उसका मजाक उड़ाना या उसे शर्मिंदा करना। यह एक प्रकार की मानसिक बदमाशी है जो उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करती है, जिसकी बॉडी शेमिंग की जाती है मतलब जिसकी शारीरिक बनावट का उपहास उड़ाया जाता है और यह मोटापे से लेकर दुबलेपन तक, या किसी भी शारीरिक विशेषता से संबंधित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की IPS अधिकारी अपर्णा रजत कौशिक पिछले दिनों एक इनामी बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर ब्रीफिंग कर रही थीं. अपर्णा कौशिक आईपीएस बनने से पहले गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट थीं, जहां उनका सालाना पैकेज करीब 18 लाख रुपये का था. अपर्णा द्वारा बाद में यह आरामदायक नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया गया और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत यूपीएससी परीक्षा पास की और फिर वह 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी बनीं. आईपीएस के तौर पर अपर्णा रजत कौशिक यूपी के अमेठी जिले में भी पुलिस अधीक्षक पद ...

गुजरात सरकार ने बुधवार को 'गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC), 2026' विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया। इसके साथ ही गुजरात ने यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिया है। विधानसभा से बिल के पारित होने के बाद धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहजीवन संबंध से संबंधित कानून एक जैसे होंगे। गुजरात समान नागरिक संहिता UCC 2026 विधेयक के मसौदे में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। बिल में मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखकर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। खासकर हलाला प्रथा पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। मसौदे में कहा गया है कि कोई दंपति तलाक के बाद बिना किसी शर्त दोबारा विवाह कर सकता है। इसमें कहा गया है, 'दोबारा विवाह के अधिकार में तलाक लेने वाले साथी से ही फिर विवाह का अधिकार शामिल है और इसके लिए किसी तरह की शर्त नहीं होगी, जैसे दोबारा मिलन से पहले किसी तीसरे से शादी करना।' सूत्रों का कहना है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित हलाला प्रथा को रोकने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। यदि कोई इस...