कानूनी ज्ञान

 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह वकीलों को केवल वर्चुअल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) माध्यम से सुनवाई में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि  वह केवल बार के सदस्यों से अपील कर सकती है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुए ईंधन संकट को देखते हुए अधिक से अधिक वर्चुअल माध्यम अपनाएं। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “ याचिकाकर्ता की पहल की सराहना करते हैं। लेकिन यह उचित नहीं होगा कि सदस्यों की कठिनाइयों को जाने बिना उन्हें ऑनलाइन उपस्थित होने का न्यायिक आदेश दिया जाए। इसलिए हम कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बार के सदस्यों से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की गंभीर अपील करते हैं।” चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि  अदालत वर्चुअल सुनवाई के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने को तैयार है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बना सकती। उन्होंने कहा, “ यह अदालत का आदेश नहीं है। हमने केवल प्रशासनिक परिपत्र जारी कर बार के सदस्यों से घर से वर्चुअल माध्यम से जुड़ने का अनुरोध किया है। लेकिन हम ऐसा प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते।”  कोर्ट ने यह भी कहा कि ...

घरेलू हिंसा मामले हाई कोर्ट में रद्द-सुप्रीम कोर्ट shalini kaushik law classes      सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में घरेलू हिंसा मामलों से जूझ रहे पीड़ितों के लिए फैसला सुनाया हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दर्ज शिकायतों को हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 ( अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528) के अंतर्गत रद्द कर सकता है।  दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 ( जो कि उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति से संबंधित है)हो गई है, में कहा गया है कि- " इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो. निर्णय देते समय जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधान...

( shalini kaushik law classes ) विवाहित बेटी द्वारा स्वयं को मृतक माँ की आश्रित दिखाकर मोटर दुर्घटना दावा में मुआवजे की मांग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया.कोर्ट ने कहा, "एक बार बेटी की शादी हो जाने के बाद, तार्किक धारणा यह है कि अब उसके पास अपने वैवाहिक घर पर अधिकार है और उसके पति या उसके परिवार द्वारा आर्थिक रूप से भी समर्थन किया जाता है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो." माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंजुरी बेरा और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2007) 10 SCC 634 पर भरोसा करते हुए कहा-"कि एक विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन इस निर्भरता से वह मुआवजे के नुकसान के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि बेटी द्वारा यह साबित नहीं किया जाता है कि वह मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर थी,  जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले में यह फैसला सुनाया जहां राजस्थान रोडवेज की बस की टक्कर से एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुर्घटना का कारण बस की लापरवाही थी, जिससे महिला का दोपहिया वाहन कुचल जाने पर उसकी मौत ...

        Shalini kaushik law classes link                                     ⬇️       ( भाषा का कोई मजहब नहीं - सुप्रीम कोर्ट )   अपने नवीनतम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक नगर परिषद के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भाषा को मज़हब से जोड़ना गलत है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना असलियत और विविधता में एकता से दूर जाने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक नगर परिषद के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भाषा को मज़हब से जोड़ना गलत है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना असलियत और विविधता में एकता से दूर जाने जैसा है. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े की ...