कानूनी ज्ञान

  मोदी सरकार ने बदले रजिस्ट्री नियम-1 जुलाई से लागू Shalini kaushik law classes केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया में 1 जुलाई 2025 से बड़े बदलाव किये गए हैं ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोका जा सके, इसके साथ ही भूमि और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन पारदर्शी, तेज़ और डिजिटल स्वरुप में सफलता पूर्वक हो सके. 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में किये गए ये महत्वपूर्ण 4 बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनसे क्रेता और विक्रेता दोनों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है। इस तरह के बदलावों का सर्वप्रथम उद्देश्य धोखाधड़ी पर लगाम कसना है,इसके साथ ही पहले से चली आ रही लम्बी दस्तावेजी प्रक्रिया और उसके कारण आम जनता का इसमें लगने वाला लम्बा समय, इन दोनों में ही कटौती होने जा रही है. ➡️ रजिस्ट्रेशन के 4 बदलाव-  1️⃣ रजिस्ट्री के लिए सत्यापित आधार अनिवार्य-  जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए अब हर व्यक्ति के आधार कार्ड का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 🌑 बदलाव से ये सम्भव होगा- 1️⃣ फर्जी पहचान के ज़रिए रजिस्ट्री होना सम्भव नहीं. 2️⃣ म...

     कांवड़ यात्रा 2025 को सुविधाजनक और सद्भावना पूर्ण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और मंडलायुक्तों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. हर दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा. सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं. ऐसे में किसी अराजक तत्व द्वारा वेष बदलकर माहौल बिगाड़ने की आशंका सेइनकार नहीं किया जा सकता. श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन किसी को शरारत करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्षों की भांति हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अफवाहों से बचाव हो सके.सीएम योगी ने अफसरों को चेताया कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर तत्काल ए...

 सामूहिक विवाह योजना में लगातार हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यू पी सरकार ने वर और वधू के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस आवश्यक कर दी है.  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के बेटियों के हाथ पीले करने की राह और आसान कर दी है. अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा, जिनकी सालाना आमदनी तीन लाख रुपये तक है. पहले यह सीमा दो लाख तक थी, जिससे कई लोग योजना से बाहर रह जाते थे.इसके साथ हीआर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। अब कन्या के आधार सत्यापन में लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही विवाह स्थल पर वर-वधू दोनों की बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। विवाह में दी जाने वाली उपहार सामग्री, जलपान और भोजन आदि के मानक तैयार कर उनका कड़ाई से पालन करवाये जाने के निर्देश जारी किये गए हैँ. एक ही स्थान पर 100 या उससे अधिक जोड़ों की शादियों की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे। समाज कल्याण रा...

  2010 के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य  एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय  ने फैसला दिया था कि अभियुक्तों,  संदिग्धों और गवाहों पर उनकी सहमति  के बिना नार्को विश्लेषण, ब्रेन मैपिंग  और पॉलीग्राफ परीक्षण करना,  आत्म-दोषी ठहराए जाने के उनके  अधिकार का उल्लंघन है और  यह असंवैधानिक है। प्रस्तुति  शालिनी कौशिक  एडवोकेट  कैराना (शामली )

  AI, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सिस्टम को मानव जैसी बुद्धि और क्षमताओं को अनुकरण करने में सक्षम बनाने की तकनीक है। इसमें सीखने, तर्क करने, समस्या-समाधान करने, और निर्णय लेने जैसी क्षमताएं शामिल हैं, जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा की जाती हैं.  कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो AI का मतलब है कि हम मशीनों को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वे मानव की तरह सोच सकें और काम कर सकें और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं AI सिस्टम निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे वह किसी वस्तु को पहचानना हो, या किसी स्थिति के लिए सबसे अच्छा कोर्स-ऑफ-एक्शन चुनना हो. AI एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, और यह हमारे जीवन और काम करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता रखता है.      जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रांति हमेशा सुखद परिणाम ही नहीं लाती, कभी कभी क्रांति से कुछ अवांछनीय परिणाम भी प्राप्त होते हैं और इसका एक दुःखद परिणाम हाल ही में नजर आ रहा है.  राधा कृष्ण के परम भक्त संत प्रेमानंद महाराज जी की एक AI इमेज ने संत समाज को आक्रोश से भर दिया है। फे...

(व्हाट्सएप्प चैट सबूत के रूप में मान्य-मध्य प्रदेश हाई कोर्ट) व्हाट्सएप्प चैट को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में पति को अपनी पत्नी क़े व्यभिचार को साबित करने क़े लिए परिवार न्यायालय के समक्ष मान्य सबूत क़े रूप में प्रस्तुत करने की इज़ाज़त दी गई. जबकि फैमिली कोर्ट ने पति को सबूत के तौर पर पत्नी के व्हाट्सएप चैट को पेश करने पर रोक लगा दी थी।    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आशीष श्रोती की एकल पीठ ने कहा- " कि यदि यह माना जाता है कि फैमिली कोर्ट के सामने पेश किए जाने वाले सबूत को गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन की आपत्ति के आधार पर बाहर रखा जाना चाहिए, तो धारा 14 के प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि फैमिली कोर्ट की स्थापना ऐसे मामलों से निपटने के लिए की गई है जो अनिवार्य रूप से संवेदनशील हैं। जैसे- विवाह विच्छेद, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बच्चों की वैधता, संरक्षकता, हिरासत और नाबालिगों तक पहुंच से संबंधित व्यक्तिगत विवाद।इसलिए यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि फैमिली कोर्ट के समक्ष आने वाले अधिकांश मामलों में जिस सबूत को ...

       Shalini Kaushik Law Classes  माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क़े फैसले को बरकरार रखते हुए मृतक सेन्ट्रल एक्साइस कमिश्नर क़े बेरोजगार बेटे को अनुकम्पा नियुक्ति देने से इंकार कर दिया.   ➡️ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट         टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट  के अनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता रवि कुमार जेफ के पिता, जो सेंट्रल एक्साइज में प्रधान आयुक्त थे। उनका अगस्त 2015 में निधन हो गया था। पिता की मृत्यु क़े उपरांत रवि ने CGST और सेंट्रल एक्साइज (जयपुर जोन) राजस्थान में मुख्य आयुक्त के कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति की मांग की । जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन ने याचिका खारिज कर दी है। ➡️ याचिकाकर्ता रवि की पारिवारिक स्थिति -     याचिकाकर्ता रवि के पिता दो घर, 33 एकड़ जमीन और 85 हजार रुपये पारिवारिक मासिक पेंशन छोड़ गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल की तरफ से पुत्र रवि की अनुकंपा नियुक्ति की याचिका को डिपार्टमेंट के इस दावे को बरकरार रखते ...

 आपके पास फोन है, होगा ही, क्योंकि आजकल फोन रोटी कपड़ा और मकान की तरह एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, तो फिर सावधान हो जाइये क्योंकि फ़्रॉड कॉल या फिर ये कहें कि साइबर ठगों की धोखाधड़ी की कॉल आपके पास भी आ सकती है. ➡️ फ्रॉड कॉल की पहचान के लिए, अनजान नंबरों से कॉल को सावधानी से उठाएं और किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से बचें। कॉल में आपको तत्काल कार्रवाई करने या धमकी देने की बात कही जा सकती है, यह फ्रॉड हो सकता है। कॉलर से सवाल पूछें और उनकी बातों में गलतियां देखें।  ➡️ फ्रॉड कॉल की पहचान के लिए महत्वपूर्ण बातें: 🌑 अनजान नंबरों से कॉल: अनजान नंबर से कॉल आने पर सावधान रहें।  🌑 संदिग्ध संदेश: यदि कॉल में आपको कोई लिंक या संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए कहा जाए, तो सावधान रहें।  🌑 धमकी या जल्दबाजी: यदि कॉल में आपको कोई धमकी दी जाए या जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, तो सावधान रहें।  🌑 कंपनी की जानकारी: कॉल में कंपनी या सरकारी एजेंसी की जानकारी के बारे में संदेह होने पर उनकी आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।  🌑 सवाल पूछें: कॉलर से सवाल पूछें और उ...

( shalini kaushik law classes ) आईआरएस पति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची प्रवक्ता पत्नी ने मांगी बेटी की हिरासत क्या है मामला : दिल्ली के एक महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर तैनात याची की शादी गोरखपुर निवासी भारतीय रेल सेवा (आईआरएस) के अधिकारी से 18 जनवरी 2012 को प्रयागराज में हुई थी। इसके बाद वह पति संग उनके तैनाती स्थल कटवा (पश्चिम बंगाल), महेंद्रू घाट (पटना),दानापुर व लखनऊ में रहीं। तीन नवंबर 2012 को दिल्ली में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद दोनों में मनमुटाव हो गया। पति की ओर से बात तलाक तक पहुंच गई। दंपती के बीच लखनऊ व प्रयागराज की पारिवारिक अदालत में शुरू हुई कानूनी लड़ाई के बीच पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया. दादा-दादी व पिता संग रह रही बेटी की हिरासत की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। हालांकि, बेटी मौजूदा वक्त लखनऊ में पढ़ाई कर रही है। जिला अदालत ने बेटी के बयान पर पत्नी की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह पिता संग रहना चाहती है। इसके अलावा यह तर्क भी दिया कि बेटी की हिरासत के लिए घरेलू हिंसा कानून के बजाय हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम के तहत अर्जी दाखिल ...

  अभी 13 मार्च 2025 के अमर उजाला में एक समाचार पढ़ती हूँ  " डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी की कोशिश" संवाद न्यूज एजेंसी द्वारा प्रकाशित समाचार में पूरा समाचार यह था- "शामली। शामली के माजरा रोड निवासी महिला को साइबर ठग ने उसके पति को दिल्ली एयरपोर्ट पर मोटी रकम के साथ पकड़े जाने की धमकी देते हुए 30 हजार रुपये की मांग की। महिला के झांसे में न आने से ठगी होने से बच गई। महिला ने बताया कि दो दिन पहले उसके पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। व्हाट्सएप की डीपी पर पुलिस की वर्दी पहले व्यक्ति की फोटो लगी थी। कॉल करने वाले ने कहा कि उनके पति दिल्ली में एयरपोर्ट पर मोटी रकम के साथ पकड़े गए हैं।महिला ने कहा कि उनके पति तो दिल्ली गए ही नहीं। कॉल करने वाले ने कहा कि हो सकता है.कि उन्हें उनके दिल्ली जाने के बारे में बताया हो। साइबर ठग ने महिला को उसके पति को दिल्ली में पकड़े जाना बताया। उसने महिला से कहा कि अगर पति को छुड़ाना चाहती हैं तो उनके बताए गए बैंक खाते में 30 हजार रुपये भेज दो।महिला ने कहा कि उनके पति से कुछ देर पहले ही बात हुई है, वह ठीक हैं। इसके बाद महिला ने फोन काट दिया। मह...

@cybershalini भारत सरकार द्वारा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नई चेतावनी जारी की गई है, जिसमें गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद या फिर आपके द्वारा अनजाने या लालच मे डाउनलोड किये गए नकली फाइनेंशियल एप्स से बचने की सलाह दी गई है। ये एप्स देखने में असली और आपके मित्र समान नजर आते हैं, लेकिन इनका असली मकसद आपकी वित्तीय जानकारी हैक करना होता है। इससे आपकी गोपनीयता, डेटा और पैसों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। ➡️ साइबर दोस्त द्वारा जारी की गई चेतावनी- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के आधिकारिक ट्विटर/X हैंडल 'Cyber Dost' द्वारा जारी चेतावनी मे हाल ही में एक पोस्ट में निम्न खतरनाक एप्स की सूची साझा की गई है और बताया है कि इनमें से कई एप्स के तार विदेशी दुश्मन तत्वों से जुड़े पाए गए हैं। ➡️ इसलिए ये 1️⃣0️⃣ एप्स तुरंत करें डिलीट- 1️⃣ Invoicer Experts 2️⃣ Loan Raina - Instant Loan Online 3️⃣ Gupta Credit - Safe and Handy 4️⃣ GranetSwift 5️⃣ LoanQ | Financial Calculator 6️⃣ CreditEdge 7️⃣ Ultimate Lend 8️⃣ SmartRich Pro 9️⃣ CreditLens 1️⃣0️⃣Cash Loan...

   संक्षेप में- दूसरी पत्नी अनुकम्पा नियुक्ति की हक़दार Shalini kaushik law classes     वर्तमान मामले में बिजली विभाग के लाइनमैन की दो शादियां हुई थी. लाइन मैन की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रश्न उठा जिसमें सम्बंधित विभाग के विधि अधिकारी ने कहा था कि मृतक कर्मचारी की पहली शादी पंचायत द्वारा भंग कर दी गई थी, जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी, इसलिए दूसरी शादी वैध नहीं होगी। इस राय को ध्यान में रखते हुए दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया गया याचिकाकर्ता के पति सिंह की पहले बलजिंदर कौर से वर्ष 2006 में शादी हुई थी और वर्ष 2007 में उन्होंने उनसे पंचायती तलाक ले लिया था। तीरथ सिंह की मृत्यु के बाद तीरथ सिंह (अब मृत) की पहली पत्नी ने भी इस बात का हलफनामा प्रस्तुत किया कि वह अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर रही है और न ही भविष्य में कोई दावा करेगी। तब याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया और सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विभिन्न स्तरों पर विधिवत व...

 आज आदमी डिजिटल हो चला है, जहाँ देखिये आदमी के हाथ में मोबाइल चलता ही रहता हैँ. अब तो ये लगने लगा है कि अगर ये स्मार्ट फोन हाथ में नहीं है तो न ही हमारी सांस चलेंगी और न ही हमारे हाथ पैर, किन्तु ऐसी स्थिति एक उस आदमी की होना तो सही है जिसे दुनिया की, दुनियादारी की समझ है किन्तु उस बच्चे की समझ का क्या करें जिसके लिए अभी सपनों में और दुनिया की सच्चाईयों मे कोई अंतर ही नहीं है.      आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन अब न केवल संचार का उपकरण है, बल्कि मनोरंजन, शिक्षा और सोशल कनेक्शन का बड़ा माध्यम बन चुका है. साइबर अपराधी इसका दुरुपयोग कर आम जनजीवन को ठगने मे लगे हुए हैं। साइबर अपराधी हर उस हाथ को देख रहे हैं जिसका कीमती समय मोबाइल के साथ व्यतीत होता है, जिसके माँ बाप के पास अपने छोटे बच्चे के हाथ मे देने के लिए स्मार्ट फोन जैसा कीमती तोहफा है. ऐसे छोटे बच्चों को साइबर अपराधी जाने-अनजाने फ्री गेम ऑफर, फेक लिंक या ओटीपी शेयर के बहाने साइबर ठगी करने की कोशिश के मामले सामने आ रहे हैं और ये हम सब बखूबी देख सकते हैं कि बार बार स्थानीय पुलिस द्वारा साइबर अपराध के प्रति जागरूक क...

साइबर अपराधी रोज पैसे ठगने का नया तरीका निकाल रहे हैँ. अब स्कैम करने का नया तरीका सामने आया है. अब इसके लिए उन्हें ओटीपी या मैसेज और न ही कोई ल‍िंक की भी जरूरत रह गई है। अब आप भी ये सोचकर हैरान होंगे कि क्या ऐसा भी संभव है?        क़ानून की प्रमुख राजधानी, वकीलों की सर्वोच्च संस्था नगरी प्रयागराज में 7 दिन मे 11 ऐसे ही स्कैम की जानकारी सामने आई है  जिनमें पीड़ितों के मोबाइल पर घंटों बाद रुपये निकाले जाने का संदेश आया। हैरानी की बात यह है कि न तो उन्होंने किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया, न ही किसी से बैंक डिटेल साझा की और न ही उनके मोबाइल पर कोई ओटीपी आया। साइबर थानों की पुलिस इन मामलों को लेकर हैरत में है, क्योंकि अब तक की ठगी की तकनीकों में ओटीपी, कॉल या मैसेज के जरिए जानकारी हासिल की जाती थी, लेकिन इन 11 मामलों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी कारण इन्हें साइलेंट फ़्रॉड की संज्ञा दी जा रही है. ➡️ जनता के लिए अलर्ट है साइलेंट फ्रॉड:- इलाहाबाद के साइलेंट फ्रॉड के मामले आम जनता के लिए चेतावनी है कि अब सिर्फ फोन, ओटीपी और लिंक से बचाव ही काफी नहीं, आपको अपने मोबाइल...

अपने नाम पर दर्ज FIR की जानकारी प्राप्त करना अब आसान हो गया है ! भारत सरकार की CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) सेवा के ज़रिए अब आप घर बैठे ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कोई FIR दर्ज हुई है या नहीं — बिना थाने जाए, सिर्फ कुछ क्लिक में। ➡️ आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे इसके स्टेप्स नीचे दिए गए हैं: 👇 🌑 सबसे पहले गूगल क्रोम के स्टेटस बार में  नीचे लिखी हुई वेबसाइट का लिंक डालें 👇 🔗 https://citizen.indiancitizenservices.gov.in 🌑 फिर उसमे “View FIR” या “FIR Search” चुनें 🌑 इसके बाद राज्य सेलेक्ट करें 🌑 फिर आपसे उसमें FIR नंबर या नाम डालने के लिए कहा जायेगा, उसे डालें. इसके बाद निम्न कार्य क्रमानुसार करें 👇 1️⃣ पुलिस स्टेशन का नाम 2️⃣ FIR नंबर (अगर पता हो) 3️⃣ FIR का साल (अनुमान से) 4️⃣ नाम (शिकायतकर्ता या आरोपी) 🌑 सबमिट क्लिक करें — अगर आपके नाम पर कोई FIR दर्ज है, तो उसका विवरण सामने आ जाएगा। ➡️ आवश्यक जानकारी:-  🌑 ऑनलाइन रूप से कुछ FIR (जैसे बलात्कार के मामले, पोक्सो एक्ट से जुड़े मामले) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होतीं।  🌑 यदि ...

  ( shalini kaushik law classes )👇 ( Rent control act 2025 -मुख्य बिंदु ) भारत में किरायेदार का हमेशा से मकान मालिक हो या दुकान मालिक, छतीस का आंकड़ा ही नजर आता रहा है. जिसे लेकर समय समय पर सरकार क़ानून बनाकर इस संबंध को संतुलित करने में लगी रही है. अब एक बार फिर सरकार द्वारा रेंट कण्ट्रोल एक्ट 2025 लागू किया गया है. ➡️ Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025)    Rent Control Act 2025 केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक नया कानून है जिसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है जिससे किरायेदारों को कानूनी अधिकार मिले और मकान मालिकों की मनमानी पर रोक लगे।  Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025)  में पारदर्शिता, न्याय और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। ➡️  Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025) का मुख्य उद्देश्य-  🌑 किरायेदारों के लिए कानूनी सुरक्षा. 🌑 मकान मालिकों के निश्चित अधिकार. 🌑 न्यूनतम विवाद. 🌑 किरायेदारी को कानूनी ढांचे में लाना. ➡️  Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025) की मुख्य विशेषताएं- इस...

       Shalini Kaushik Law Classes ( मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम बदले-उत्तर प्रदेश ) उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम 6 जून 2025 से बदल दिए गए हैं. शुक्रवार 6 जून 2025 को इसे लेकर आदेश जारी किया गया था. शनिदेव बनाम यूपी सरकार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. ➡️ मैरिज रजिस्ट्रेशन के बदले नियम क्या क्या-    अब शादी का रजिस्ट्रेशन शादी वाली जगह के आधार पर नहीं बल्कि शादी की जगह की तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाएगा. जहां वर-वधू या उनके माता-पिता रहते हैं. शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान परिवार के एक सदस्य को भी वहां मौजूद रहना होगा और यदि वह नहीं आ सकता है तो शादी कराने वाले पंडित, मौलवी या पादरी को सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय मे गवाही के लिए आना होगा. ➡️ बिना गवाही शादी का पंजीकरण नहीं- अगर किसी वजह से परिवार का सदस्य नहीं आ सकता तो शादी कराने वाले पंडित, मौलवी या पादरी को सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में आना होगा. उनकी गवाही के बाद ही शादी रजिस्टर हो सकेगी.इतना ही नहीं एक पेन ड्राइव में शादी का...

  ( लेख को सुनने के लिए @cybershalini पर जाएँ या फिर इस लिंक पर क्लिक करें 👇 ( ओटीपी ही क्यूँ मांगते हैं स्कैमर्स जानिए @cybershalini के साथ )      ऑनलाइन फ्रॉड में ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) का बहुत महत्व है क्योंकि यह आपकी पहचान और वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा करता है। ओटीपी एक अस्थायी, एक-बार उपयोग होने वाला कोड है जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है, जिससे स्कैमर्स आपकी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच बनाने में असफल हो जाते हैं. ➡️ ओटीपी का महत्व:- 🌑 स्कैमर्स ओटीपी ही मांगते हैं, क्यूँ:- OTP (वन-टाइम पासवर्ड) एक अस्थायी, अद्वितीय कोड है जिसे आपके ईमेल पर आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए भेजा जाता हैं जब आप लॉग इन करते हैं, खासकर किसी नए डिवाइस या स्थान से। सुरक्षा की यह अतिरिक्त परत आपके खाते को अनधिकृत पहुँच से बचाने में मदद करती है। 🌑 अतिरिक्त सुरक्षा: ओटीपी सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। यदि आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, तो भी स्कैमर्स को आपके खाते में प्रवेश करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी.  🌑 साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे की राय- अ‍मित दुबे ने बताया...