Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025)

जून 08, 2025

( shalini kaushik law classes )👇

(Rent control act 2025 -मुख्य बिंदु)

भारत में किरायेदार का हमेशा से मकान मालिक हो या दुकान मालिक, छतीस का आंकड़ा ही नजर आता रहा है. जिसे लेकर समय समय पर सरकार क़ानून बनाकर इस संबंध को संतुलित करने में लगी रही है. अब एक बार फिर सरकार द्वारा रेंट कण्ट्रोल एक्ट 2025 लागू किया गया है.

➡️ Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025)

Rent Control Act 2025 केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक नया कानून है जिसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है जिससे किरायेदारों को कानूनी अधिकार मिले और मकान मालिकों की मनमानी पर रोक लगे। Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025) में पारदर्शिता, न्याय और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।

➡️ Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025) का मुख्य उद्देश्य-

🌑 किरायेदारों के लिए कानूनी सुरक्षा.

🌑 मकान मालिकों के निश्चित अधिकार.

🌑 न्यूनतम विवाद.

🌑 किरायेदारी को कानूनी ढांचे में लाना.

➡️ Rent Control Act 2025 (किराया नियंत्रण अधिनियम 2025) की मुख्य विशेषताएं-

इस एक्ट में कई ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं-

🌑 किराया वृद्धि की समय सीमा तय:-

अब मकान मालिक द्वारा किराया साल में एक बार और अधिकतम 10% तक ही बढ़ाया जा सकेगा।

🌑 रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अनिवार्य:-

अब बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के कोई भी किरायेदारी मान्य नहीं मानी जाएगी।

🌑 मकान खाली करवाने की नोटिस:-

मकान मालिक को किरायेदार से मकान खाली कराने के लिए कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देना होगा।

🌑 किराये की सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा:-

मकान मालिक अधिकतम 2 महीने के किराए से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा करा सकेगा।

🌑 डिजिटल रेंट पोर्टल लॉन्च:-

किरायेदार और मकान मालिक दोनों के लिए डिजिटल पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य होगा।

🌑 किरायेदारों को मिलने वाले फायदे:-

इस नए कानून से किरायेदारों को कई तरह की राहत मिलेगी जो अब तक उन्हें नहीं मिलती थी-

1️⃣ मनमाने किराए से बचाव

2️⃣ बिना वजह निकाले जाने से सुरक्षा

3️⃣ समय पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी

4️⃣ किराया बढ़ोतरी के स्पष्ट नियम

5️⃣ विवादों में कानूनी मजबूती

🌑 इसे इस तरह से समझिये-

संतोष, जो लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनका मकान मालिक हर 6 महीने में किराया बढ़ाता रहता था। अब इस नए कानून के लागू होते ही वे मकान मालिक से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करते हैँ. अब उन्हें अगले 12 महीने तक किराया नहीं बढ़ाने की गारंटी मिली है।

🌑 मकान मालिकों की सुरक्षा:-

जहां एक तरफ यह कानून किरायेदारों की सुरक्षा करता है, वहीं यह मकान मालिकों के अधिकारों की भी निम्न प्रकार से रक्षा करता है:-

1️⃣ किरायेदार अगर समय पर किराया न दे तो कानूनी कार्रवाई करना आसान होगा.

2️⃣ मकान की मरम्मत के लिए किरायेदार को जिम्मेदार ठहराना.

3️⃣ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से भविष्य में विवादों में स्पष्टता.

🌑 एक मकान मालिक का निजी अनुभव:-

मैंने खुद एक मकान मालिक के रूप में कई बार किरायेदारों से किराया वसूलने में परेशानी झेली है। अब रेंट पोर्टल की वजह से हर लेन-देन की ट्रैकिंग हो रही है और अगर किरायेदार भुगतान में देरी करता है तो तुरंत शिकायत दर्ज कर सकता हूं।

🌑 नया रेंट पोर्टल- मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी:-

Rent Control Act 2025 ( किराया नियंत्रण अधिनियम 2025) के तहत एक केंद्रीकृत डिजिटल रेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है जो मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है:-

🌑सुविधा -मकान मालिक - किरायेदार

एग्रीमेंट अपलोड -✔️- ✔️

किराया ट्रैकिंग -✔️ -✔️

शिकायत दर्ज करना -✔️- ✔️

किराया बढ़ोतरी का रिकॉर्ड -✔️ -✔️

सिक्योरिटी डिपॉजिट की स्थिति -✔️ -✔️

नोटिस भेजना -✔️ -✔️

समाधान केंद्र से संपर्क -✔️- ✔️

स्टेटस ट्रैकिंग -✔️- ✔️

➡️ कहाँ-कहाँ लागू होगा ये क़ानून:-

🌑 यह कानून पूरे देश में लागू होगा, लेकिन कुछ राज्य इसे अपनी स्थिति के अनुसार संशोधित करके लागू करेंगे।

🌑 महानगरों और बड़े शहरों में पहले चरण में लागू किया जाएगा।

🌑 छोटे शहरों में यह राज्य सरकार की सहमति से लागू होगा।

➡️ कानून के उल्लंघन पर दंड या जुर्माना:-

🌑 Rent Control Act 2025 के तहत अगर कोई मकान मालिक या किरायेदार नियमों का पालन नहीं करता, तो उन पर सख्त दंड का प्रावधान है:-

1️⃣ मकान मालिक यदि नियम से अधिक किराया वसूलता है तो ₹25,000 तक जुर्माना।

2️⃣ किरायेदार अगर समय पर मकान खाली नहीं करता है तो जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई के अधीन होगा.

मकान मालिक और किरायेदार का संबंध हमेशा से विवादों में रहा है, कहीं मकान मालिक ने किराये की अनाधिकृत बढ़ोतरी कर किरायेदार को परेशान किया है तो कहीं किरायेदार ने मकान मालिक के मकान को नुकसान पहुँचाकर तो कहीं किराया देने में टालमटोल कर मकान मालिक को लम्बे समय तक परेशान किया है. ऐसे में केंद्र सरकार का यह क़ानून इन विवादों को सुलझाने में अवश्य सफल रहेगा. ऐसी ही आशा है.

आभार 🙏👇