यू पी परिवहन विभाग का बदल गया हेल्पलाइन नम्बर

 


उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने शिकायत और समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर बदल दिए हैं। अब 11 अंकों की जगह सिर्फ तीन अंकों का नंबर 149 जारी किया गया है। पुराने नंबर 18001800151 को बंद कर दिया गया है। शिकायत 149 पर और समाधान 151 पर मिलेगा। नए नंबरों की जानकारी के लिए विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा।

प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मृतक का आश्रित :अनुकम्पा नियुक्ति

चित्र
     अभी लगभग १ वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति का देहांत हो गया .मृतक सरकारी कर्मचारी था और मरते वक्त उसकी नौकरी की अवधि शेष थी इसलिए मृतक आश्रित का प्रश्न उठा .यूँ तो ,निश्चित रूप से उसकी पत्नी आश्रित की अनुकम्पा पाने की हक़दार थी लेकिन क्योंकि मृतक ने पहले ही वह नौकरी अपने पिता के मृतक आश्रित के रूप में प्राप्त की थी इसलिए मृतक की बहन भी मृतक आश्रित के रूप में आगे आ गयी .मृतक की बहन के मृतक आश्रित के रूप में आगे आने का एक कारण और भी था और वह था इलाहाबाद हाईकोर्ट का ११ फरवरी २०१५ को दिया गया फैसला जिसमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था ''परिवार की परिभाषा में भाई-बहन-विधवा माँ भी ".         इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति 1974 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष २००१ में हुए संशोधन के बाद ''परिवार'' का दायरा बढ़ा दिया गया है .इसके अनुसार यदि मृत कर्मचारी अविवाहित था और भाई-बहन व् विधवा माँ उस पर आश्रित थे तो वह परिवार की परिभाषा में आते हैं .वह अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पाने के हक़दार हैं .         ...
और पढ़ें

rashtriya vidhik sewa pradhikaran

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ९ नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाता है.आज इसी दिन मैं अपने कानूनी ज्ञान ब्लॉग पर अपनी प्रथम प्रस्तुति के जरिये आपके लिए कुछ कानूनी जानकारियां एकत्र कर प्रस्तुत कर रही हूँ,यदि ये जानकारियां आपके किसी भी काम आ सकें तो मेरे लिए ख़ुशी की बात होगी: राष्ट्रीय  विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है-"आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने से वंचित नहीं किया जायेगा." राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निम्न तीन प्रकार से जनता की सेवा करता है - १-कानूनी जानकारी द्वारा. २-निशुल्क कानूनी सहायता द्वारा  ३-लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित को निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं;   महिलाओं   और बच्चों को, अनुसूचित जाति एवं  janjati के  लोगों को श्रमिकों को हिरासत में लिए गए तथा मनोचिकित्सा अस्पतालों में भरती व्यक्तियों को , मानव...
और पढ़ें

COP लेना है, पर कैसे

चित्र
  🇨‌🇴‌🇵‌ लेना है तो ले लें     According to the information received from Honorable Chairman Bar Council of Uttar Pradesh Shri Shiv Kishore Gaur Advocate, under the new registration process, registered advocates will obtain the COP number in compliance the following procedure- 1️⃣- Declaration form - DD of ₹250 (which you can download for free from the official website of Bar Council of Uttar Pradesh.) 🌑 Documents (photocopy of all certificates from high school to enrollment) 🌑 Advocate ID and Certificate  🌑 AIBE Certificate *2 passport size photos (in coat and band) 2️⃣- Application form with DD of ₹ 14,500 and ₹ 500 for General and OBC category.  3️⃣- DD of ₹ 13,500 and ₹ 500 for SC/ST category. 4️⃣ New advocates can get a COP form free of cost by clicking on "Advocate details for COP "on the Interview section of the official website of Bar Council of Uttar Pradesh.       माननीय चेयरमैन बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश श्री शिव किशोर गौड़ एड...
और पढ़ें