कानूनी ज्ञान

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को संकेत दिया कि वह उम्मीद करता है कि  बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करेगी।  कोर्ट यह टिप्पणियाँ उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कर रहा था, जिनमें राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की अनिवार्य प्रतिनिधित्व की मांग की गई है। यह मामला याचिकाकर्ता योगमाया की ओर से सिनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता द्वारा किए गए मेंशन पर सूचीबद्ध हुआ. सुनवाई के दौरान BCI की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कुमार ने कहा कि ऐसे आरक्षण को लागू करने के लिए एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन की आवश्यकता होगी और कई राज्य बार काउंसिलों में चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए तत्काल बदलाव करना कठिन होगा। हालांकि, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि  BCI को अपने नियमों की ऐसी व्याख्या करनी होगी जिससे राज्य बार काउंसिलों में कम से कम 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, और यह व्यवस्था कुछ पदाधिकारियों के पदों तक भी विस्तारित हो। CJI ने कहा—  “हम...