राज्य बार काउंसिल को मौजूदा कानून के तहत राज्य के बार एसोसिएशनों को उपर्युक्त अवधि के लिए अपने चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था -इलाहाबाद हाईकोर्ट -

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की माननीय जस्टिस अतुल श्रीधरण और माननीय जस्टिस अनीश गुप्ता जी की खंडपीठ ने मो आरिफ सिद्दीकी बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा-राज्य बार काउंसिल को मौजूदा कानून के तहत राज्य के बार एसोसिएशनों को उपर्युक्त अवधि के लिए अपने चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT-C No.40685 of 2025

Mohd. Arif Siddiqui (Petitioner(s)

Vers

State Of Uttar Pradesh And 5 Others

.....Respondent(s)

Ashok Kumar

Counsel for Petitioner(s)

Counsel for Respondent(s)

Bairister Singh Tiwari,

C.S.C., Sai Girdhar

Court No.-35

(SL.No.28)

HON'BLE ATUL SREEDHARAN, J. HON'BLE ANISH KUMAR GUPTA, J.

1. Heard Sri Bairister Singh, learned counsel for the petitioner, Sri Ashok Kumar Tiwari along with Sri Sai Giridhar, learned counsel for High Court Bar Association, Smt. Kritika Singh as well Smt. Priyanka Midha, learned Additional Chief Standing Counsel, and Sri Manoj Kumar Mishra, learned Standing Counsel for the State-respondents.

(1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बैरिस्टर सिंह, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार तिवारी और श्री साई गिरिधर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्रीमती कृतिका सिंह और श्रीमती प्रियंका मिधा तथा स्थायी अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा की दलीलें सुनीं।)

2. The present petition has been filed by the petitioner Mohd. Arif Siddiqui, who is a practicing Advocate enrolled with the Bar Council of U.P., and is the member of Benaras Bar Association. Benaras, Varanasi.

(2. यह याचिका याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी द्वारा दायर की गई है, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकृत एक वकील हैं और बनारस बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। बनारस, वाराणसी।)

3. Learned counsel for the petitioner says that the petitioner is the prospective candidate for the post of President in the forthcoming 2025-26 Benaras Bar Association, Benaras, Varanasi election. His grievance is that the respondent no.2. Bar Council of India has issued an order to the respondent no.3, who thereafter has given a direction to all Bar Associations in the State of Uttar Pradesh not to hold or notify elections to any Bar Association from the period commencing 15th November 2025 to February 2026. The said impugned order is at page number 17 to the petition which is dated 25.10.2025 which reflects that the temporary embargo has been made essential in order to ensure that the electoral process of the Uttar Pradesh Bar Council proceeds without distraction or conflicting schedules of proposed Bar Association elections during the same time.

(3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता आगामी 2025-26 बनारस बार एसोसिएशन, बनारस, वाराणसी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं। उनकी शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रतिवादी संख्या 3 को एक आदेश जारी किया है, जिसने इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के सभी बार एसोसिएशनों को 15 नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव न कराने या अधिसूचित न करने का निर्देश दिया है। उक्त विवादित आदेश याचिका के पृष्ठ संख्या 17 पर है, जो 25.10.2025 का है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की चुनावी प्रक्रिया को बिना किसी बाधा या प्रस्तावित बार एसोसिएशन चुनावों के परस्पर विरोधी कार्यक्रमों के बिना सुचारू रूप से चलाने के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध आवश्यक हो गया है।)

4. During the previous hearings, this Court had enquired from the parties with regard to the subject matter of the petition and the Court was informed by the learned counsel for the State Bar Council that an identical petition raising the same points is pending before the Supreme Court in Vijay Pal Singh Tomar vs. Bar Council of India (W.P. (Civil) No. 1066 of 2025). On account of the pendency of the aforementioned writ petition, this Court had kept this matter for consideration today as the matter was listed before the Supreme Supreme Court on 5.12.2025. Today an order of 5.12.2025 has been placed before this Court which reflects that the aforementioned writ petition filed by Vijay Pal Singh Tomar has been disposed of by giving the petitioner and other members of the Mathura Bar to join main proceedings pending before this Court. Upon enquiry as to which is the main proceeding before the Apex Court, learned counsel for the respondent no.3, Bar Council of Uttar Pradesh has informed this Court that the main petition is W.P. (Civil) No. 1319 of 2023 (M. Vardhan vs. Union of India and another).

(4. पिछली सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने याचिका के विषय के संबंध में पक्षों से पूछताछ की थी और राज्य बार काउंसिल के विद्वान वकील ने न्यायालय को सूचित किया था कि विजय पाल सिंह तोमर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (रिट याचिका (सिविल) संख्या 1066/2025) के मामले में समान मुद्दों को उठाते हुए एक ऐसी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उपर्युक्त रिट याचिका के लंबित होने के कारण, इस न्यायालय ने इस मामले को आज विचार के लिए रखा था क्योंकि यह मामला 5.12.2025 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध था। आज 5.12.2025 का एक आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि विजय पाल सिंह तोमर द्वारा दायर उपर्युक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता और मथुरा बार के अन्य सदस्यों को इस न्यायालय के समक्ष लंबित मुख्य कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह जानने पर कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य कार्यवाही कौन सी है, प्रतिवादी संख्या 3, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के विद्वान वकील ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि मुख्य याचिका डब्लू.पी. (सिविल) संख्या 1319 ऑफ 2023 (एम. वर्धन बनाम भारत संघ और अन्य) है।)

5. Learned counsel for the respondent no.3 has also placed an order of the Hon'ble Supreme Court dated 18.11.2025 and the very first paragraph of the said order reflects that the batch of matters pending before the Supreme Court in M. Vardan vs. Union of India and another relates to the controversy revolving around fair, transparent and timely conduct of elections for the State Bar Council and not the elections to the Bar Associations of the district. It does not appear to be a subject matter in the aforementioned case pending before the Apex Court as the elections to the District Bar Associations are all governed by their own bye laws.

(5. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 18.11.2025 का एक आदेश भी प्रस्तुत किया है, जिसके पहले अनुच्छेद में यह स्पष्ट है कि एम. वर्धन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का समूह राज्य बार काउंसिल के चुनावों के निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध संचालन से संबंधित विवाद से जुड़ा है, न कि जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों से। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले का विषय है, क्योंकि जिला बार एसोसिएशनों के चुनाव उनके अपने उपनियमों द्वारा शासित होते हैं।)

6. In this regard learned counsel for the respondent no.2, the Bar Council of India who is also present before this court was asked under what authority or provision of law the direction was given to ask the State Bar Council to place an embargo on the elections of the District Bar Associations, learned counsel for the Bar Council of India has drawn the attention of this Court to section 7 (g) of the Advocates Act, which provides that the Bar Council of India can exercise general supervision and control over the State Bar Councils. Section 48-B of the said Act which empowers the Bar Council of India in the exercise of its powers of general supervision of control to give such directions to the State Bar Council as may appear to be necessary and that the State Bar Council shall comply with such directions. Under the circumstances, learned counsel for the respondent no.3 has submitted that upon receiving the said letter mentioned herein above from the Bar Council of India, the State Bar Council has issued the said directive to all the Bar Associations in the state not to hold their elections between the aforementioned period.

(6. इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 2, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान अधिवक्ता, जो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, से पूछा गया कि किस अधिकार या विधि के प्रावधान के तहत राज्य बार काउंसिल को जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7 (जी) की ओर दिलाया, जिसमें यह प्रावधान है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया राज्य बार काउंसिलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 48-बी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य बार काउंसिल को ऐसे निर्देश देने का अधिकार देती है जो आवश्यक प्रतीत हों और राज्य बार काउंसिल को ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उपरोक्त पत्र प्राप्त होने पर, राज्य बार काउंसिल ने राज्य के सभी बार एसोसिएशनों को उपरोक्त अवधि के दौरान अपने चुनाव न कराने का निर्देश जारी किया है।)

7. Upon being asked specifically as to where the power or authority is vested in the State Bar Council to issue such directions to the district Bar Association, learned counsel for the respondent no.2 mentions that the same arises from model bye laws of the Bar Associations of UP. and then this is under what authority is it binding and on what basis and what authority which makes it mandatory for the Bar Associations to run as per the said bye laws failing which their affiliation to the Bar Council may be terminated.

(7. जब प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील से विशेष रूप से पूछा गया कि जिला बार एसोसिएशन को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार राज्य बार काउंसिल को कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यह उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशनों के आदर्श उपनियमों से प्राप्त होता है। फिर उन्होंने पूछा कि यह किस अधिकार के तहत बाध्यकारी है और किस आधार पर तथा किस अधिकार के तहत बार एसोसिएशनों के लिए उक्त उपनियमों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है, अन्यथा बार काउंसिल से उनकी संबद्धता समाप्त की जा सकती है।)

8. Under the circumstances, this Court is of the opinion that the Bar Council of India did not have the authority control or regulate the elections of Bar Association, which are governed by their own bye laws. They had the authority to issue the said letter to the State Bar Council but the State Bar Council had no authority under the existing law to pass a direction to the Bar Associations of the state to withhold their elections for the aforementioned period.

(8. इन परिस्थितियों में, न्यायालय की राय है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बार एसोसिएशनों के चुनावों को नियंत्रित या विनियमित करने का अधिकार नहीं था, जो उनके अपने उपनियमों द्वारा शासित होते हैं। उन्हें राज्य बार काउंसिल को उक्त पत्र जारी करने का अधिकार था, लेकिन राज्य बार काउंसिल को मौजूदा कानून के तहत राज्य के बार एसोसिएशनों को उपर्युक्त अवधि के लिए अपने चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था।)

9. Under the circumstances, the State Bar Council notwithstanding that they are not possessed any authority of a statute or the rules, to regulate or control the election of the Bar Association, therefore, the instant petition is disposed of and the Bar association concerned is permitted to hold its elections strictly in accordance with its Byelaws. However, since the elections of the State Bar Council have also been notified, therefore, while notifying the schedule for elections of Bar Associations, they shall ensure that there is no clash between the election schedule of the Bar Council of U.P. and Bar Association and there must be a gap ten day between the both elections.

(9. इन परिस्थितियों में, यद्यपि राज्य बार काउंसिल को किसी क़ानून या नियमों के तहत बार एसोसिएशन के चुनाव को विनियमित या नियंत्रित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है और संबंधित बार एसोसिएशन को अपने उपनियमों के अनुसार ही चुनाव कराने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, चूंकि राज्य बार काउंसिल के चुनाव भी अधिसूचित किए जा चुके हैं, इसलिए बार एसोसिएशनों के चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम में कोई टकराव न हो और दोनों चुनावों के बीच दस दिन का अंतराल होना चाहिए।)

December 8,

2025 Ashish Pd.

(Anish Kumar Gupta,J.) (Atul Sreedharan,J.)

इस प्रकार बार एसोसिएशन के चुनाव पर लगी रोक हट गई है और प्रदेश भर की बार एसोसिएशन में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैँ.

प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )