कानूनी ज्ञान

  बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिला और स्थानीय बार एसोसिएशनों के चुनाव 15 नवम्बर 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच स्थगित रखे जाएं। यह कदम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आगामी चुनावों के सुचारू और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन द्वारा हस्ताक्षरित 25 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि  "राज्य के सभी बार एसोसिएशनों को सूचित किया जाए कि वे निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव की अधिसूचना जारी न करें और न ही चुनाव कराएं।" Sir As per the directions of the Hon'ble Chairman, Bar Council of India, this communication is being issued to ensure a smooth and orderly conduct of the ensuing elections to the Uttar Pradesh Bar Council. You are requested to direct all Bar Associations in the State of Uttar Pradesh not to hold or notify elections of any Bar Association during the period from 15 November, 20...

     सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में ¾ हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि " यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वह केवल ¼ हिस्सेदारी की हकदार होती है। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक के भाई द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता।" ➡️ संक्षेप में मामला- मामला चंद खान की संपत्ति से संबंधित था, जिसका बिना उत्तराधिकारी और संतान के निधन हो गया। उसकी विधवा, ज़ोहरबी (अपीलकर्ता), द्वारा दावा किया गया कि  "मुस्लिम कानून के तहत उन्हें संपत्ति का तीन-चौथाई हिस्सा मिलना चाहिए। " मृतक के भाई (प्रतिवादी) ने तर्क दिया कि  "मृतक द्वारा जीवनकाल में संपन्न किए गए बिक्री समझौते के तहत संपत्ति का एक हिस्सा पहले ही हस्तांतरित हो गया था, इसलिए इसे वारिसी पूल से बाहर रखा जाना चाहिए। " ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया, लेकिन अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा...

अखिल भारतीय बार परीक्षा 20 ( AIBE-XX ) 30 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है. परीक्षा के आवेदन आदि की सम्पूर्ण जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग ( AIBE-XX पूरी जानकारी एक साथ ) में दे चुके हैँ, उसके बाद हम आपको परीक्षा के महत्वपूर्ण क़ानूनों की ✒️ सभी क़ानूनों की तैयारी कैसे करें 1️⃣ , इसके बाद  ✒️ तैयारी दूसरे महत्वपूर्ण कानून की 2️⃣ , तत्पश्चात ✒️ सिविल क़ानून की तैयारी 3️⃣  जिसे आप पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं. अब आपके लिए लेकर आये हैं हम परीक्षा में आने वाले चौथे महत्वपूर्ण कानून की तैयारी का तरीका, जिसे आप ब्लॉग कानूनी ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और यू ट्यूब व्लॉग @IndianLawSK28 पर सुन सकते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आये हैं" भारतीय दंड संहिता IPC/ भारतीय न्याय संहिता BNS " की तैयारी-  ✒️ IPC/ BNS में से लगभग 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जायेंगे और क्योंकि 1 प्रश्न 1 अंक का होता है इसलिए पेपर में इस कानून से आने वाले हैं 8 प्रश्न. ✒️ IPC/ BNS का महत्व:  यह आपराधिक अपराधों के मूल तत्व को परिभाषित करता है। प्रश्न आमतौर पर एक तथ्यात्मक परिदृश्य से सही अपराध की पहचान ...

         बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, 19. महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद द्वारा आधिकारिक रूप से  वि ज्ञप्ति संख्याः......... /2025 के अंतर्गत  निर्वाचन-2025-26 की  दिनांक: 05.11.2025 को घोषणा कर दी गई है. जिसमें कहा गया है कि- एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 की धारा 15 (2) (ए) के अधीन निर्मित निर्वाचन नियमावली, 2025 के अंतर्गत निर्मित नियम 6 के अनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के 25 (पच्चीस) सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जिनमें से एडवोकेट्स एक्ट की धारा (3)-2 (बी) के अनुसार 12 (बारह) सदस्यों का दिनांक 23.10.2025 को कम से कम 10 वर्षीय अनुभव का एडवोकेट होना आवश्यक है, क्रमश नामांकन पत्रों की प्राप्ति, उनकी जांच, बापसी, मतदान एवं मतगणना की निम्नलिखित तिथियां तथा स्थान निर्धारित किये जाते हैं:- 1️⃣. नामांकन पत्रों की प्राप्ति की तिथियां दिनांक 14 नवम्बर, 2025 से 19 नवम्बर, 2025 ( प्रारम्भ) एवं अन्त की दोनों तिथियां शामिल करके सचिव, बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश, 19. महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद के पास सायं 05:00 बजे तक पहुंच जाये। 2️⃣. जांच क...

जागरण न्यूज 30 सितंबर 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 22 साल बाद मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा केवल हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करना होगा जो बीएलओ द्वारा घर पर दिया जाएगा। केवल 30% मतदाताओं को पहचान के लिए दस्तावेज़ देने होंगे। चुनाव आयोग 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का मिलान कर रहा है ताकि मतदाता सूची को सटीक बनाया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराये गए निरीक्षण मे यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि केवल 30 प्रतिशत मतदाता ही ऐसे हैं जिन्हें पहचान के लिए 12 मान्य दस्तावेजों में से एक अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग का यह अभियान अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। अभियान से पहले चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां तेज करते हुए घर घर फॉर्म उपलब्ध कराने का  काम बीएलओ को सौंपा है। अब तक हुई मैपिंग में करीब 60-70 प्रतिशत मतदाताओं के नाम दोनों मतदाता सूचियाें में दर्ज मिले हैं। ऐसे में इन 60-70 प्रतिशत मतदाताओं को अभियान के दौरान कोई भी पहचान का प्रपत्र नहीं देना पड़ेगा।         चुनाव आयोग का मानना ...

  एआईबीई (AIBE) परीक्षा के लिए ड्राफ्ट बनाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाता है।  ➡️ भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प हैं: 🌑 क्रेडिट कार्ड 🌑 डेबिट कार्ड 🌑 नेट बैंकिंग 🌑 यूपीआई (UPI)    आपको सीधे एआईबीई की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण के दौरान ऑनलाइन भुगतान करना होगा। प्रस्तुति  शालिनी कौशिक  एडवोकेट  कैराना (शामली )