कानूनी ज्ञान

प्रश्न -३ -जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कानून में माफ़ी देने का हक़ हो वहां क्या सी.आर.पी.सी.की धारा ४३२ [७] के तहत केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी गयी है और राज्य को बाहर कर दिया गया है ? कानूनी स्थिति -धारा ४३२[७] कहती है - [७] -इस धारा में और धारा ४३३ में 'समुचित सरकार '' पद से - [क] उन दशाओं में जिनमे दंडादेश ऐसे विषय से सम्बद्ध किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है या उपधारा [६] में निर्दिष्ट आदेश ऐसे विषय से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन पारित किया गया है ,जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ,केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ; [२]-अन्य दशाओं में ,उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसमे अपराधी दण्डादिष्ट किया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है . हनुमंतदास बनाम विनय कुमार और अन्य तथा स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश बनाम विनय कुमार और अन्य ए.आई.आर .१९८२ एस.सी.१०५२ में उच्चतम न्यायालय ने कहा -पद ''समुचित सरकार ''से अभिप्राय उस सरकार [राज्य ]से है जिसमे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है ,न कि उस सरकार [राज्य] से जिसमे अपराध कारित किया गया था ...