कानूनी ज्ञान

 आज की न्यायिक व्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाली संस्था , पूरे भारत में लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाले प्राधिकरण और न्याय को प्रत्येक पीड़ित के लिए सुलभ बनाने हेतु लोक अदालत आयोजित करने वाले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना के 3 दशक 26 अप्रैल 2025 को पूरे हो गए हैं.        भारत के होने वाले 52वें चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई वर्तमान में NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, NALSA के लिए अपनी सेवाएं दे रहे जस्टिस सूर्य कांत सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमिटी के अध्यक्ष हैं. NALSA के जन हितकारी कार्यों को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले दोनों जज आम नागरिकों के हित में कई फैसले देते रहे हैं. जस्टिस गवई के नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्ध और बीमार कैदियों की रिहाई में सहायता, हिंसा प्रभावित मणिपुर समेत भारत के दूरदराज के इलाकों में कानूनी जागरूकता फैलाने और बड़े स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन कर आज तक करोड़ों विवादों के निपटारे जैसे कदम उठाए हैं.     26 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ...

अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कासगंज में 11 साल की बच्ची के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्तन पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं, बल्कि यौन उत्पीड़न माना जाएगा. कोर्ट ने पवन और आकाश पर धारा 354-बी और POCSO अधिनियम की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों में से एक आकाश के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसकी पजामी का नाड़ा तोड़ दिया. गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई या उसके कपड़े उतर गए. ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने की कोशिश की. जज  ने कहा कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं. बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित साबित करना होगा कि आरोपियों ने पीड़ित के साथ बलात्कार करने की कोशिश की. अपराध करने और अपराध करने के प्रयास के बीच में बहुत अंतर है.    ...

 (Shalini Kaushik Law Classes) ( तलाक-ए-अहसन प्रतिबन्धित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट)   बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 केवल तत्काल और अपरिवर्तनीय "तीन तलाक" को प्रतिबंधित करता है। इसे "तलाक-ए-बिद्दत" भी कहा जाता है, लेकिन इस्लाम के तहत तलाक के पारंपरिक तरीके को प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसे "तलाक-ए-अहसन" कहा जाता है। केस टाइटल: तनवीर अहमद पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 2559/2024) साभार -  प्रस्तुति  शालिनी कौशिक  एडवोकेट  कैराना (शामली) 

 परिवार न्यायालय में एडवोकेट के लिए एक विशिष्ट यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि वकील पेशेवर रूप से कपड़े पहनें जो अदालत की गरिमा को दर्शाता है। आमतौर पर, पुरुष वकील एक काले कोट या सूट के साथ सफेद शर्ट पहनते हैं, जबकि महिला वकील एक काले सूट या जैकेट के साथ एक सफेद ब्लाउज पहन सकती हैं, कुछ न्यायालयों में, वकीलों को सफेद कॉलर वाली सफेद शर्ट या ब्लाउज के साथ एक काला कोट या गाउन पहनना अनिवार्य हो सकता है,  ➡️ प्रोफेशनल ड्रेस कोड:- परिवार न्यायालय में उपस्थित होने वाले वकीलों को पेशेवर रूप से कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, जो अदालत की गरिमा को दर्शाता है। यह आमतौर पर एक सूट या फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करने का सुझाव देता है, according to a post on The Valley Law Group.  ➡️ अदालत का ड्रेस कोड:- कुछ न्यायालयों में वकीलों के लिए एक विशिष्ट ड्रेस कोड हो सकता है, जिसमें काले कोट, सफेद शर्ट और सफेद बैंड शामिल हो सकते हैं.  ➡️ पुरुष और महिला वकीलों के लिए कपड़े:- पुरुष वकीलों को आमतौर पर सफेद शर्ट, काली पतलून या सूट और काला कोट पहनना चाहिए। महिला...

साभार   ⬇️ Shalini kaushik law classes ⬇️ परिवार में तानों पर 498A का मामला खारिज   ससुर और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दर्ज मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत पति के रिश्तेदारों की प्रार्थनाओं पर विचार करते समय शिकायत के पीछे दुर्भावना की संभावना की जांच करनी चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा, "वैवाहिक विवादों से उत्पन्न मामलों में विशेष रूप से जहां आरोप शादी के कई वर्षों के बाद लगाए जाते हैं और वह भी तब जब एक पक्ष दूसरे के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू करता है, न्यायालय को आरोपों को उनके वास्तविक रूप में लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बजाय, जहां दुर्भावना के आरोप हैं, वहां यह जांच करनी चाहिए कि क्या वे आरोप किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से लगाए गए हैं। पति के रिश्तेदारों की प्रार्थना पर विचार करते समय और भी अधिक।" संक्षेप में मामला न्यायालय ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें शिकायतकर्ता-पत्नी के पति, ससुर और सास ने उनके खिलाफ IPC की धारा 498ए/411 के तहत दर्ज FIR र...

 परिवार न्यायालय में वाद मित्र (वकालत में) आमतौर पर उन स्थितियों में नियुक्त किया जाता है जहाँ किसी पक्षकार को अपनी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं माना जाता है। यह व्यक्ति न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि मामले में न्यायोचित रूप से विचार किया जाए, खासकर जब पक्षकार नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ, या अन्य तरह से कार्यवाही में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम न हो.  विस्तार से: ➡️ वाद मित्र की आवश्यकता:- वाद मित्र की नियुक्ति तब की जाती है जब कोई पक्षकार (जैसे नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति) अदालत में अपनी बात रखने में सक्षम नहीं होता है.  ➡️ वाद मित्र का कार्य:- वाद मित्र का काम यह सुनिश्चित करना है कि मामले को न्यायोचित रूप से विचार किया जाए और पक्षकार के हितों की रक्षा की जाए.  ➡️ वाद मित्र की नियुक्ति:- वाद मित्र को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह आमतौर पर एक वकील या कोई अन्य कानूनी पेशेवर होता है, लेकिन कभी-कभी परिवार का सदस्य या अन्य उपयुक्त व्यक्ति भी इस भूमिका को निभा सकता है....

परिवार न्यायालय में वाद मित्र (Next Friend or Guardian Ad Litem) एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे न्यायालय द्वारा या उसकी अनुमति से वाद के पक्ष में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, खासकर तब जब वाद दायर करने वाला नाबालिग हो या उसकी कानूनी क्षमता के अभाव के कारण वह वाद का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम न हो.  ➡️ वाद मित्र की आवश्यकता- जब कोई व्यक्ति नाबालिग हो, कानूनी रूप से अयोग्य हो, या अन्य कारणों से वाद का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हो, तब वाद मित्र की आवश्यकता होती है. ➡️ वाद मित्र की नियुक्ति- न्यायालय वाद मित्र की नियुक्ति करता है, जो वाद के पक्ष में वाद की कार्यवाही में भाग लेता है. ➡️ वाद मित्र के कार्य- वाद मित्र का कार्य वादी के सर्वोत्तम हित में वाद का प्रतिनिधित्व करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि वाद की कार्यवाही ठीक से और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़े. ➡️ नाबालिग के मामले में- यदि वाद मित्र नाबालिग के लिए नियुक्त किया गया है, तो उसका मुख्य कार्य नाबालिग के हितों की रक्षा करना है और वाद में उसका प्रतिनिधित्व करना है, जैसे कि एक संरक्षक या अभिभावक. ➡️ सक्षम पक्षकार के मामल...

Shalini kaushik law classes link ⬇️ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सास भी दर्ज करा सकती है मामला   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फ़ैसले सुनाया कि सास भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत केस दर्ज करा सकती है। सास ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बहू अपने पति पर उसके मायके में जाकर रहने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने अपनी शिकायत में इसके अलावा ये भी कहा कि बहू उनके और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। अदालत ने गरिमा और 5 अन्य बनाम यूपी राज्य मामले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था, "सास को बहू या परिवार के किसी दूसरे सदस्य द्वारा परेशान किया जाता है, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो निश्चित रूप से वो पीड़ित व्यक्ति के दायरे में आएगी।" कोर्ट ने आगे कहा, "ऐसे में उन्हें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा।" (साभार -  Case link⬇️ https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/mother-in-law-can-also-file-a-case...

        Shalini kaushik law classes link                                     ⬇️       ( भाषा का कोई मजहब नहीं - सुप्रीम कोर्ट )   अपने नवीनतम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक नगर परिषद के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भाषा को मज़हब से जोड़ना गलत है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना असलियत और विविधता में एकता से दूर जाने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक नगर परिषद के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भाषा को मज़हब से जोड़ना गलत है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना असलियत और विविधता में एकता से दूर जाने जैसा है. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े की ...

  Shalini kaushik law classes - link ⬇️  विवाह पंजीकरण अब सभी के लिए अनिवार्य        हमारा देश परम्परा वादी है, यहां हर धार्मिक अनुष्ठान पारंपरिक रीति-रिवाजों से ही होते आए हैं, और इन्हीं परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाज से बंधा हुआ है भारत में विवाह अनुष्ठान, जो परिवार और समाज के लोगों के मध्य अनुष्ठापित किया जाता है जिस कारण यहां शादी का पंजीकरण कराना जरूरी नहीं समझा जाता. आम धारणा यह है कि विदेश में जाने वाले जोड़ों और सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम के तहत की गई शादियों का ही पंजीकरण अनिवार्य होता है।   इसीलिए अब यह जानना सभी के लिए जरूरी है कि शादी का पंजीकरण करवाना हर विवाहित जोड़े के लिए अब आवश्यक है। हमारे देश में शादी को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है और मैरिज सर्टिफिकेट इस बात का वैध कानूनी सबूत होता है कि दंपति विवाहित हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वर के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और वधु के लिए 18 वर्ष है। वहीं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत दोनों लिए न्यूनतम आयु सी...

  शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध की स्थिति में, अग्नि दुर्घटना की स्थिति में और चिकित्सा सहायता की स्थिति में आज यदि कोई नंबर सर्वाधिक सहयोग जनता का कर रहा है, आम आदमी की परेशानी को दूर कर रहा है तो वह नंबर है - 112       बच्चा बच्चा भी आज 112 नंबर को और 112 नंबर पर कॉल करने पर आने वाले पुलिस वालों को पहचानता है. आज आप भी जानिए 112 नंबर की विशेषताएं -  ➡️ 112 एक आपातकालीन नंबर -        112 एक आपातकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर है जिस पर आप किसी संकट की स्थिति में कॉल कर सकते हैं. यह नंबर भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 24 घंटे उपलब्ध रहता है. आप इस नंबर पर स्थिर (लैंडलाइन) या मोबाइल फ़ोन से 112 पर कॉल कर सकते हैं. यह सेवा मुफ़्त है.  ➡️ 112 से जुड़ी विशेष जानकारी- 🌒 112 को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) भी कहा जाता है. यह भारत सरकार की एक पहल है.  🌒 112 पर कॉल करने से आप अग्नि शमन ब्रिगेड, मेडिकल टीम, या पुलिस से तुरंत मदद पा सकते हैं.  🌒 112 पर गलती से कॉल करने पर भी इसे द...

Click ➡️ Shalini kaushik law classes ⬇️  (साइबर क्राइम से लड़ें - 1930 डायल करें)  आज साइबर क्राइम का ज़माना है. प्रतिदिन लगभग 6000 साइबर क्राइम केसेस की रिपोर्टिंग की जा रही हैं, शिकायतें दर्ज की जा रही हैं. बैंक खाते खाली हो रहे हैं, लोग आत्महत्या तक विवश हो रहे हैं. साइबर क्राइम के इस बदहवास दौर में साइबर क्राइम पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिस पर पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.       साइबर क्राइम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय धोखाधड़ी का कोई भी पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर शिकायत कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने के लिए शिकायत करने वाले का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना जरूरी है । शिकायत/घटना की रिपोर्ट करने के बाद शिकायतकर्ता को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सिस्टम द्वारा जेनरेटेड लॉग-इन आईडी/एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। लॉग-इन आईडी/एकनॉलेजमेंट नंबर का उपयोग करके शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत को रजिस्टर करना होगा। ➡️ AI से गूगल पर दी गई जानकारी के अनुसार- ...

         आज साइबर क्राइम का दौर है. साइबर क्राइम के दौर में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसका नाम है - Ghibli  राजनीति हो , शिक्षा हो , व्यापार हो, युवा हों , वृद्ध हों, लड़के हों, लड़कियाँ हों सब दीवाने हुए जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि ये अच्छे दिन आने वाले हैं का समय नहीं है बल्कि यह समय है - डिजिटल अरेस्ट का, ऑनलाइन फ्रॉड का. लोकप्रिय आर्टिफिशियल (AI) टूल चैटजीपीटी पर तस्वीरों को जापानी एनिमेशन शैली घिबली पर अपलोड कर एनिमेटेड सुविधा शुरू होने के साथ ही पूरी दुनिया में यह बहुत जल्द लोकप्रिय हो गया है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को इस मनोरंजक ट्रेंड से प्राइवेसी के लिए गंभीर खतरे पैदा होने की आशंका है . विशेषज्ञों का कहना है कि एआई टूल की सेवा शर्तें अक्सर अस्पष्ट होती हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए न तो कोई यूजर्स उत्सुक रहते हैं और न ही इतनी लम्बी प्रक्रिया को पढ़ने का किसी के पास समय होता है. इस तरह यह अनिश्चित ही रहता है कि फोटोज प्रोसेस होने के बाद यूजर्स की तस्वीरों का क्या किया जाएगा.  घिबली का फैशन ट्रेंड जोरों पर है आजकल, जो घिबली पर फोटो अपलोड ...

साइबर क्राइम के दौर में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसका नाम है - Ghibli   राजनीति, शिक्षा, व्यापार, युवा, वृद्ध सब दीवाने हुए जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि ये अच्छे दिन आने वाले हैं का समय नहीं है बल्कि यह समय है - डिजिटल अरेस्ट का, ऑनलाइन फ्रॉड का.   #Ghibli style pic फैशन बन गया है जबकि इस से हो सकते हैं आप साइबर अटैक के शिकार, Ghibli ट्रेंड हो सकता है सभी के लिए खतरनाक ➡️ डेटा तक फोटो के साथ चोरी हो सकता है- आप Ghibli ट्रेंड के लिए जब भी कोई फोटो एआई टूल पर अपलोड करते हैं, तब आप सिर्फ अपने चेहरे की डिटेल शेयर नहीं करते, बल्कि कई तरह का और डेटा भी शेयर करते हैं. इसमें स्थान, समय और आपके डिवाइस का मेटाडेटा शामिल होता है. जिससे आपकी प्राइवेसी को खतरा पहुंच सकता है.    एआई ऐप पर व्यक्तिगत फ़ोटो शेयर करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है. जिसमें मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, प्रमाणीकरण सक्षम करना और अपलोड करने से पहले मेटाडेटा को हटाना शामिल है किन्तु ये सब नहीं सोच रहे हैं आज के #Ghibli के पीछे के पागल.  ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए  ब्लॉग - ...

          आज तक आपने यह जाना है कि दादा लाई संपत्ति में बच्चे का जन्म से ही अधिकार पैदा हो जाता है. आज आप जान सकते हैं वह अधिकार जो बच्चे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है. ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा अपनी संपत्ति की देखभाल नहीं कर सकता. बच्चे के जन्म लेने के बाद उसकी, उसकी संपत्ति की सुरक्षा उसके माता पिता करते हैं, दादा दादी करते हैं और बहुत सी स्थितियों में उसके अभिभावक या कानूनी संरक्षक करते हैं. ➡️ नाबालिग की संपत्ति बेचने का अधिकार -      दादा की ज़मीन पर नाबालिग बच्चों की संपत्ति हो जाती है. जिसे नाबालिग के बालिग होने तक उसके माता पिता, दादा दादी, अभिभावक या कानूनी संरक्षक की सुरक्षा में रखा जाता है,किन्तु बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में उस सम्पति को बेचने की आवश्यकता आन पड़ती है तब कानूनन रूप से कोर्ट की अनुमति लेनी होती है. बिना कोर्ट की अनुमति बेची गई संपत्ति का सौदा अमान्य हो सकता है.  ➡️ नाबालिग की संपत्ति पर लागू कानून:  🌑 कोई माता पिता, दादा दादी, अभिभावक या कानूनी संरक्षक न्यायालय की पू...

         उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाली यूनिफोर्म, जूता, बैंक के लिए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये खाते में भेजे जाते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में हुए मेधावियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खातों में धनराशि स्थांतरित की।       कार्यक्रम में उन्होंने टोल फ्री नंबर 18008893277 भी जारी किया। टोल फ्री नंबर  18008893277  पर अभिभावक निम्न मामलों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं -  ➡️ विद्यालयों में बच्चों को समय पर किताब न मिलने, ➡️ मध्याह्न भोजन न मिलने,  ➡️ शिक्षण कार्य में अनियमितता  ➡️ बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था न होना  ➡️ बच्चों के साथ शिक्षक, शिक्षिका का व्यवहार सही न होना        आदि सहित अन्य शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अभिभावक के शिकायत करने पर समस्या का तुरंत समाधान बेसिक शिक्षा विभाग व शासन द्वारा कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर  18008893277 को परिषदीय विद्यालयों को स्कूल की दीवारो...

  व्हाट्सएप जैसे ऐप का इस्तेमाल करने वाले अब सावधान हो जाएं क्यूंकि अब जो साइबर ठगी करने का नया तरीका साइबर ठगों द्वारा अपनाया जा रहा है उसके लिए ऐसे ही ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे फोटो को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही, इसके शिकार ऐसे लोगों को भी बनाया जा सकता है जो नेट बैंकिंग का प्रयोग करते ही नहीं है.  साइबर ठगों ने इस नये तरीके को अपनाकर एक व्यापारी  से 2.10 लाख रुपये उड़ा लिए . ठगों द्वारा व्हाट्सएप पर एक अज्ञात व्यक्ति की फोटो भेजकर व्यापारी के मोबाइल को हैक कर लिया गया और उसके खाते से पैसे उड़ा लिए गए . व्यापारी ने बताया कि उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने कहा कि उसने मेरे व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा और उन्हें पहचानने के लिए कहा. जब व्यापारी द्वारा फोटो डाउनलोड किया गया तो वह एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर थी, जिसे वे पहचान नहीं सके.इसके बाद व्यापारी द्वारा आने वाली अगली कई कॉल को नजरअंदाज कर दिया गया लेकिन जब लगातार फोन आता रहा तो व्यापारी ने एक बार फिर रिसीव कर लिया और बुजुर्ग को न पहचानने की बात कहकर फोन रख दिया. जिसके एकदम बाद उ...

      शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में अपनाए जा रहे ई रिक्शा और ऑटों जाम के मुख्य घटक बन चुके हैं जिसके कारण सड़कों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार अब इनके खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर अब अप्रैल माह में इनके द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया गया है , जिसमें चार हजार से ज्यादा ई रिक्शा और ऑटों पर पहले ही दिन एक्शन लिया जा चुका है.       परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान शुरू हो गया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सड़कों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है. अनधिकृत रूप से संचालित होने वाले ई-रिक्शा और ऑटो न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्दे...