कानूनी ज्ञान

       भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न को दण्डनीय अपराध घोषित करती है. इसमे कहा गया है कि  ➡️धारा 75. लैंगिक उत्पीड़न .-  (1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात् :- (i) शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अन्तर्वलित हों; या (ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने; या (iii) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने; या (iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने, वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। (2) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। (3) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।             दो दिन पूर्व ह...

       हमारी एक पिछली पोस्ट में आपने जाना कि आप हेल्पलाइन नंबर 1090 पर अन्य केसेस के साथ साथ निम्न केसेस को लेकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं - "*शिकायत दर्ज करने के लिए, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश मिलने, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, मोबाइल पर अश्लील कॉल या मैसेज आने, या फिर घर और बाहर कहीं भी छेड़खानी, हिंसा, और यौन उत्पीड़न की शिकायत की जा सकती है."         साइबर बुलिंग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार और जानने के लिए आप देखिए हमारे ब्लॉग की पोस्ट साइबर बुलिंग के बारे में, आज हम आपको बताने जा रहे हैं साइबर स्टॉकिंग के बारे में , साथ ही सम्पूर्ण जानकारी के लिए "गूगल" का हार्दिक धन्यवाद 🙏 ➡️साइबर स्टॉकिंग का मतलब  -      किसी व्यक्ति को इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से परेशान करना या पीछा करना. इसमें धमकी, बदनामी, मानहानि, झूठे आरोप, निगरानी, पहचान की चोरी, और ब्लैकमेल जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं.  ➡️साइबर स्टॉकिंग के कुछ उदाहरण: *किसी व्यक्ति को बार-बार संदेश भेजना, जिसमें नुकसान पहुंचा...

     इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आज पूरे देश में चर्चाओं में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अजीबोगरीब फैसला देते हुए कहा कि पीड़िता का ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन हमला माना जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कासगंज में 11 साल की बच्ची के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्तन पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं, बल्कि यौन उत्पीड़न माना जाएगा. कोर्ट ने पवन और आकाश पर धारा 354-बी और POCSO अधिनियम की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों में से एक आकाश के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसकी पजामी का नाड़ा तोड़ दिया. गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई या उसके कपड़े उतर गए. ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने की कोशिश की. जज  ने कहा कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के ...

                                    (गूगल से साभार )                        See vlogs also          Shalini Kaushik Law Classes 1098 चाइल्डलाइन का नंबर है, जो भारत में बच्चों के लिए एक निःशुल्क, 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन है । यह पूरे भारत में उपलब्ध है, जिसमें कई शहर, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हैं।    ➡️चाइल्डलाइन 1098 का उपयोग कैसे करें    *हेल्पलाइन तक पहुंचने के लिए किसी भी फोन से 1098 पर कॉल करें *ईमेल करें dial1098@childlineindia.org.in ➡️ चाइल्डलाइन 1098 क्या करती है -  *आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया *बच्चों को दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए सेवाओं से जोड़ता है *देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करता है ➡️ चाइल्डलाइन 1098 कौन चलाता है?    *चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) चाइल्डलाइन के लिए नोडल एजेंसी है। *सीआईएफ एक गैर-सरकारी संगठन (एन...

                        (गूगल से साभार )               Shalini Kaushik Law Classes     1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है. यह हेल्पलाइन चौबीसों घंटे काम करती है. इस नंबर पर कॉल करके महिलाओं को तुरंत मदद मिल सकती है और इसमें 20 कॉल लेने वाले लोग हैं। यहां कॉल सीधे या 112 नंबर से डायवर्ट की जाती हैं। 1091 पर सीधे प्राप्त कॉल को 112 नंबर के माध्यम से भी भेजा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप ग्राउंड पर मौजूद पीसीआर पेट्रोल वाहन आवश्यक कार्यकारी कार्रवाई कर सकते हैं। ➡️1091 हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारीः ➡️इस नंबर पर कॉल करके महिलाओं को तुरंत मदद मिल सकती है ➡️इस नंबर पर कॉल करके महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया जा सकता है.  ➡️इस नंबर पर कॉल करके महिलाओं को संकट में सभी ज़रूरी सहायता मिलती है.  ➡️इसके अलावा, महिलाओं की मदद के लिए ये नंबर भी हैं: ⬇️ ➡️नेशनल कमिशन फ़ॉर वूमेन (NCW) - 0111-23219750 ➡️राज्यों ने अपने स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. ➡️महिलाओं के लिए 181 मह...

 See vlog holi special   होली हेल्पलाइन       कल होली पर्व की पूर्णिमा है और परसों को फाग खेला जाएगा. अगर होली पर  आम जनमानस को किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो वे इन हेल्प-लाइन नंबरों पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते है:  *घरेलू हिंसा या उत्पीड़न की शिकायत के लिए 1091 पर कॉल करें *एम्बुलेंस के लिए 102 पर कॉल करें *ट्रैफ़िक पुलिस के लिए 103 पर कॉल करें *एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लिए 1031 पर कॉल करें *ट्रेन दुर्घटना के लिए 1072 पर कॉल करें *पेयजल की समस्या के लिए 1800-3456-502 पर कॉल करें *शिकायत के लिए 1800112100 पर कॉल करें *मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन नंबर 14433 पर कॉल करें *महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करें *मुसीबत में फ़ंसने पर 112 पर कॉल करें *अगर किसी को नकली सामान मिलता है, तो इसकी शिकायत FSSAI के टोल फ़्री नंबर 1800112100 पर की जा सकती है. इसके अलावा, अपने ज़िले के फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर से भी शिकायत की जा सकती है.          पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए सतर्क...

 हमारी पिछली पोस्ट में आपने जाना कि आप हेल्पलाइन नंबर 1090 पर अन्य केसेस के साथ साथ निम्न केसेस को लेकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं - "*शिकायत दर्ज करने के लिए, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश मिलने, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, मोबाइल पर अश्लील कॉल या मैसेज आने, या फिर घर और बाहर कहीं भी छेड़खानी, हिंसा, और यौन उत्पीड़न की शिकायत की जा सकती है."        अपने आज की पोस्ट में इसमे हम आपको बताने जा रहे हैं साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के बारे में, क्योंकि शिकायत आप तभी तो दर्ज करायेंगे जब आप अपराध की पहचान के बारे में जानकारी रखते होंगे. तो सबसे पहले आप जानिए साइबर बुलिंग के बारे में, साथ ही सम्पूर्ण जानकारी के लिए "गूगल" का हार्दिक धन्यवाद 🙏 * साइबर बुलिंग क्या है - किसी व्यक्ति को इंटरनेट या मोबाइल के ज़रिए जान-बूझकर परेशान करना, डराना, या धमकाना साइबर बुलिंग कहलाता है. इसमें किसी का रूप धारण करके दूसरों को अपमानजनक संदेश भेजना भी शामिल है. साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन संचार प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बढ़ी है.   *साइबर बुलिंग के उदाहरण...

                     See also vlog Shalini Kaushik Law Classes वूमेन पावर लाइन-1090 (डब्ल्यूपीएल-1090) एक अत्याधुनिक निवारण कॉल सेंटर है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित किया गया है, जब किसी महिला को फोन कॉल कर, सोशल मीडिया द्वारा, पीछा करके और घरेलू हिंसा आदि सहित विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार कर परेशान किया जाता है तब यह वूमेन पॉवर लाइन नंबर पीड़ितों को त्वरित और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।   1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है. यह एक टोल-फ़्री नंबर है. इस नंबर पर कॉल करके, कोई भी महिला या उसकी महिला रिश्तेदार निशुल्क शिकायत दर्ज करा सकती है.  उत्तर प्रदेश की निवासी कोई भी महिला स्वयं के विरुद्ध किए जा रहे अश्लीलता पूर्ण आचरण और दुर्व्यवहार के ख़िलाफ़ 1090 पर फोन कर शिकायत कर सकती है. वूमेन पावर लाइन-1090 शिकायतकर्ता से नंबर मिलते ही हरकत में आ जाती है और जिस नंबर से  पीड़ित महिला को फ़ोन किया जाता है, उस पर कॉल करके पहले उस व्यक्ति को डांटा और समझाया जाता है. 1090 हेल...

See vlog also  Shalini Kaushik Law Classes 15100 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर है. यह हेल्पलाइन तत्काल कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध है।    विशेषताएँ यह हेल्पलाइन एक निःशुल्क सेवा है जो कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है।    यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्यायालय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।    यह उन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए भी सहायक है, जिन्हें कानूनी सेवाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।    NALSA से संपर्क कैसे करें आप NALSA हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कर सकते हैं।    आप नालसा को nalsa-dla@nic.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।    आप nalsa.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।    नालसा के बारे में नालसा हेल्पलाइन भारत में सभी व्यक्तियों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक क्रांतिकारी पहल है। साथ ही,  NALSA APP DOWNLOAD करें    ...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर अपनी असहमति जताई, जिसमें एक महिला के खिलाफ महिला विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया गया। उक्त महिला का विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसमें उसे "अवैध पत्नी" या "वफादार रखैल" कहा गया।  न्यायालय ने टिप्पणी की, "भारत के संविधान की धारा 21 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। किसी महिला को "अवैध पत्नी" या "वफादार रखैल" कहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उस महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इन शब्दों का उपयोग करके किसी महिला का वर्णन करना हमारे संविधान के लोकाचार और आदर्शों के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति ऐसी महिला का उल्लेख करते समय ऐसे विशेषणों का उपयोग नहीं कर सकता, जो अमान्य विवाह में पक्षकार है। दुर्भाग्य से, हम पाते हैं कि हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले में ऐसी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग स्त्री-द्वेषपूर्ण है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा बनाया गया कानून स्पष्ट रूप से सही नहीं है।  न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे विशेषणों का ...

 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 (Transfer of Property Act ) की धारा 54 का हवाला देते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा कि प्रावधान में कहा गया कि ट्रांसफर केवल रजिस्टर दस्तावेज के माध्यम से किया जा सकता है। प्रावधान में केवल शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि एक सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के लिए बिक्री तभी वैध होती है, जब इसे रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। न्यायालय ने कहा, "जहां सेल डीड के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, वहां स्वामित्व तब तक ट्रांसफर नहीं होता, जब तक कि डीड रजिस्टर न हो जाए, भले ही कब्ज़ा ट्रांसफर हो जाए। ऐसे रजिस्ट्रेशन के बिना प्रतिफल का भुगतान किया जाए। अचल संपत्ति के लिए सेल डीड का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर को पूरा करने और मान्य करने के लिए आवश्यक है। जब तक रजिस्ट्रेशन प्रभावी नहीं होता स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता है।" बाबासाहेब धोंडीबा कुटे बनाम राधु विठोबा बार्डे 2024 लाइव लॉ (एससी) 225 के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि "पंजीकरण अधिनियम, 2008 की धारा 17 के अनुसार स...

              इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा कि पतियों के लिए विक्टोरियन युग की पुरानी मानसिकता को त्यागने और यह समझने का समय आ गया है कि पत्नी का शरीर, निजता और अधिकार उसके अपने हैं और पति के नियंत्रण या स्वामित्व के अधीन नहीं हैं। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि पत्नी पति का विस्तार नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति है, जिसके अपने अधिकार, इच्छाएं और एजेंसी है। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और निजता का सम्मान करना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि वास्तव में समान संबंध को बढ़ावा देने के लिए पति की नैतिक अनिवार्यता भी है। “पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है, और उसकी सहमति उसके व्यक्तिगत और अंतरंग जीवन के सभी पहलुओं में सर्वोपरि है। पति की भूमिका स्वामी या मालिक की नहीं बल्कि एक समान भागीदार की है, जो उसकी स्वायत्तता और व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए बाध्य है। इन अधिकारों को नियंत्रित करने या उनका उल्लंघन करने का प्रयास - चाहे जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या अंतरंग विवरणों को बिना सहमति के साझा करने के माध्यम से हो- विश्वास और वैधता का घोर उल...