मोदी सरकार ने 1 जुलाई से बदले रजिस्ट्री नियम

 

मोदी सरकार ने बदले रजिस्ट्री नियम-1 जुलाई से लागू

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केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया में 1 जुलाई 2025 से बड़े बदलाव किये गए हैं ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोका जा सके, इसके साथ ही भूमि और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन पारदर्शी, तेज़ और डिजिटल स्वरुप में सफलता पूर्वक हो सके.

1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में किये गए ये महत्वपूर्ण 4 बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनसे क्रेता और विक्रेता दोनों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है। इस तरह के बदलावों का सर्वप्रथम उद्देश्य धोखाधड़ी पर लगाम कसना है,इसके साथ ही पहले से चली आ रही लम्बी दस्तावेजी प्रक्रिया और उसके कारण आम जनता का इसमें लगने वाला लम्बा समय, इन दोनों में ही कटौती होने जा रही है.

➡️ रजिस्ट्रेशन के 4 बदलाव-

 1️⃣ रजिस्ट्री के लिए सत्यापित आधार अनिवार्य-

 जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए अब हर व्यक्ति के आधार कार्ड का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

🌑 बदलाव से ये सम्भव होगा-

1️⃣ फर्जी पहचान के ज़रिए रजिस्ट्री होना सम्भव नहीं.

2️⃣ मध्यस्थ नाममात्र की भूमिका में रह जायेंगे.

3️⃣ संपत्ति धोखाधड़ी में भारी गिरावट आएगी.

🌑 इस नियम में यह विकल्प भी जोड़ा गया है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है, तो वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ OTP आधारित पहचान प्रक्रिया से वेरिफिकेशन/सत्यापन प्रक्रिया उस पर लागू की जाएगी.

2️⃣ अब घर बैठे डिजिटल दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे-

 अब ई-गवर्नेंस पोर्टल के ज़रिए सभी जरूरी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से ऑनलाइन अपलोड किया जा सकते हैं। इससे सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने के समय में भारी कटौती होगी और रजिस्ट्रार कार्यालय को भी भारी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा.

 🌑 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़:

1️⃣ बिक्री अनुबंध (Sale Deed)

2️⃣आधार / पहचान पत्र

3️⃣ संपत्ति कर रसीद

4️⃣ पूर्व स्वामित्व दस्तावेज़

5️⃣ NOC (यदि लागू हो)

रजिस्ट्री का ऑनलाइन और डिजिटल स्वरुप समय की बचत के साथ साथ प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में सहयोग करेगा.

3️⃣. स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान- 

जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए अब बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं रह जाएगी.

🌑 ऑनलाइन पेमेंट का फायदा-

1️⃣ तुरंत रसीद.

2️⃣ भुगतान रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित.

3️⃣ मध्यस्थों की उगाही से राहत.

 ऑनलाइन भुगतान के लिए भारत सरकार UPI, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की सुविधा दे रही है।

4️⃣.स्वयं कर सकेंगे रजिस्ट्री की ई-कॉपी डाउनलोड-

 रजिस्ट्री के फिजिकल कॉपी रजिस्ट्रार कार्यालय से मिलने में समय लग जाता है। अब जैसे ही आपकी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी, आपको एक डिजिटली साइन की गई ई-कॉपी पोर्टल पर मिल जाएगी, जिसे आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं।

➡️ डिजिटल होने के फायदे-

✒️ दस्तावेज खोने का डर नहीं.

✒️किसी भी समय कही से भी डाउनलोड संभव.

✒️ कोर्ट या बैंक में डिजिटल दस्तावेज की मान्यता.

➡️ सबसे बड़ा फायदा किस को-

✒️ पहली बार घर या फ्लैट खरीदने वालों को.

✒️ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन बेचने/खरीदने वालों को.

✒️एनआरआई या दूर-दराज के खरीदारों को.

✒️वे लोग जो रजिस्ट्री की पारदर्शी प्रक्रिया चाहते हैं.

➡️ डिजिटल प्रक्रिया का कानूनी महत्व-

रजिस्ट्री प्रक्रिया में डिजिटल प्रक्रिया को शामिल कर इन नियमों को लागू 1 जुलाई 2025 से लागू किया जा रहा है इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 और आईटी अधिनियम, 2000 में बदलावों का सहारा लिया है। अब डिजिटल दस्तावेज़ और बायोमेट्रिक सत्यापन को भी कानूनी मान्यता प्राप्त है।

➡️ जरूरी सावधानियां-

✒️सभी दस्तावेज़ पहले से स्कैन करें और पीडीऍफ़ (mode) में रखें.

✒️ऑनलाइन पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करें.

✒️बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के समय आधार अपडेट हो.

✒️डिजिटल सिग्नेचर और पेमेंट रसीद सुरक्षित रखें.

      रजिस्ट्री प्रक्रिया में 1 जुलाई 2025 से लागू किये जा रहे ये 4 बड़े बदलाव जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रक्रिया में ऐतिहासिक संचार क्रांति हैं। इससे आम आदमी को राहत मिलने के साथ साथ पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आने वाली है. इन बदलावों से रजिस्ट्री कराना आसान, सस्ता और सुरक्षित हो जायेगा। साथ ही, इससे अपराधी तत्वों को भी अपराध करने के लिए अवसर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि घर बैठे दस्तावेज अपलोड किया जाना और स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान अपराधियों के गलत इरादों पर कुठाराघात साबित होगा.इसलिए अब जो आम आदमी संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये नए नियम बेहद फायदेमंद साबित होने जा रहे हैं.

द्वारा 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )