rashtriya vidhik sewa pradhikaran

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ९ नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाता है.आज इसी दिन मैं अपने कानूनी ज्ञान ब्लॉग पर अपनी प्रथम प्रस्तुति के जरिये आपके लिए कुछ कानूनी जानकारियां एकत्र कर प्रस्तुत कर रही हूँ,यदि ये जानकारियां आपके किसी भी काम आ सकें तो मेरे लिए ख़ुशी की बात होगी:

• राष्ट्रीय  विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है-"आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने से वंचित नहीं किया जायेगा."
• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निम्न तीन प्रकार से जनता की सेवा करता है -
• १-कानूनी जानकारी द्वारा.
• २-निशुल्क कानूनी सहायता द्वारा 
• ३-लोक अदालत द्वारा
• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित को निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं; 
• महिलाओं  और बच्चों को,
• अनुसूचित जाति एवं  janjati के  लोगों को
• श्रमिकों को
• हिरासत में लिए गए तथा मनोचिकित्सा अस्पतालों में भरती व्यक्तियों को ,
• मानव खरीद फरोख्त गतिविधियों से पीड़ित व्यक्तियों को ,
• आपदा,जातीय हिंसा,जातीय अत्याचार ,बढ़ ,सूखे भूकंप अथवा औद्योगिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को ,
• विकलांग व्यक्ति अधिनियम ,१९९५ के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को,
• वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आमदनी ५०,००० रूपये से अधिक न हो[उच्चतम न्यायालय में],
• निशुल्क कानूनी सहायता में निम्न सेवाएँ सम्मिलित हैं:-
• वकील की सेवाएँ;
• न्यायालय की फीस;
• टायपिंग तथा याचिकाएं/दस्तावेज बनवाने का खर्च;
• संमन जारी करने एवं गवाही से सम्बंधित खर्च;
• मुक़दमे से सम्बंधित अन्य आकस्मिक खर्च;

 आज के लिए बस इतना ही शेष आगे की पोस्ट में बताऊंगी आप यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ कर अनुग्रहित करें.