कानूनी ज्ञान

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के सिस्टम की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने यह आलोचना उस वक्त की, जब उसे पता चला कि एक याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, जिनमें जन्म की तारीखें बिल्कुल अलग-अलग हैं। यह देखते हुए कि यह सिस्टम " हर लेवल पर मौजूद बेईमानी की हद" को दिखाता है, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह सुझाव देने के लिए बुलाया कि एक व्यक्ति को सिर्फ़ एक ही बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाए। बेंच ने 18 नवंबर को पास किए गए एक ऑर्डर में कहा, "पहली नज़र में यह एक गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि कोई भी, किसी भी समय, राज्य में कहीं से भी, अपनी मर्ज़ी से डेट ऑफ़ बर्थ सर्टिफ़िकेट जारी करवा सकता है। एक तरह से यह दिखाता है कि हर लेवल पर कितनी बेईमानी है। इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाना कितना आसान है, जिन्हें बताई गई बातों के मज़बूत पहली नज़र में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यहां तक कि क्रिमिनल केस के लिए भी।" यह मामला शिवंकी नाम की एक महिला की रिट पि...

  कुल 10 दिन रह गए हैँ आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए, अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए परीक्षार्थी वर्तमान में बहुत व्यस्त हैं. कचहरी में लॉ बुक्स विक्रेता AIBE XX के परीक्षार्थी के लिए बहुत सी पुस्तकें लेकर आ रहे हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जा सके. पुस्तकों में बेयर एक्ट्स के साथ साथ गाइड्स भी हैं किन्तु आपके लिए लाभदायक हैं हर तरह से बेयर एक्ट्स क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में केवल बेयर एक्ट्स ले जाने की ही परमिशन होती है और यदि आपने बेयर एक्ट्स से ही अध्ययन किया है तो आपको परीक्षा में आये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विकल्प ढूंढने में भी आसानी रहती है.  AIBE XX के लिए महत्वपूर्ण क़ानून नम्बर 8️⃣ अपकृत्य कानून (Law of Torts -Motor Vehicles Act और Consumer Protection Act सहित) के बाद हम आपके लिए लाये हैं AIBE XX -9️⃣ BCI rules ( नंबर दिलाने वाला आसान क़ानून )जिसे आप ब्लॉग कानूनी ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और यू ट्यूब व्लॉग @IndianLawSK28 पर सुन सकते हैं. ➡️ कुल प्रश्न - व्यावसायिक नैतिकता और कदाचार के मामले  के बीसी आई रूल्स से संबंधित 4 प्रश्न आएंगे जो कि 4 नम्बर ...

कुल 11 दिन रह गए हैँ आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए, अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए परीक्षार्थी वर्तमान में बहुत व्यस्त हैं. कचहरी में लॉ बुक्स विक्रेता AIBE XX के परीक्षार्थी के लिए बहुत सी पुस्तकें लेकर आ रहे हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जा सके. पुस्तकों में बेयर एक्ट्स के साथ साथ गाइड्स भी हैं किन्तु आपके लिए लाभदायक हैं हर तरह से बेयर एक्ट्स क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में केवल बेयर एक्ट्स ले जाने की ही परमिशन होती है और यदि आपने बेयर एक्ट्स से ही अध्ययन किया है तो आपको परीक्षा में आये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विकल्प ढूंढने में भी आसानी रहती है. पारिवारिक क़ानून के बाद हम आपके लिए लाये थे नंबर 7️⃣ पर तैयारी संविदा कानून (Law of Contract Specific Relief, Partnership, NI Act सहित), और आज लेकर आये हैं AIBE XX के लिए महत्वपूर्ण क़ानून नम्बर 8️⃣ अपकृत्य कानून (Law of Torts -Motor Vehicles Act और Consumer Protection Act सहित) जिसे आप ब्लॉग कानूनी ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और यू ट्यूब व्लॉग @IndianLawSK28 पर सुन सकते हैं. ➡️  कुल प्रश्न- अपकृत्य क़ानून के इस पेपर में कुल 5 अ...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज, कुशीनगर के प्रबंधन समिति चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में वकील की पहचान और दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया। याचिकाकर्ता संगीता गुप्ता ने 2023 के चुनाव को चुनौती दी थी। आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली की खंडपीठ ने दिया। ➡️ FSL जाँच क्या है:- एफएसएल जांच का मतलब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) जांच से है, जिसमें किसी अपराध से संबंधित भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। यह एक सरकारी प्रयोगशाला है जो खून, बाल, डीएनए, उंगलियों के निशान, हस्तलेख, दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सबूतों की जांच करके अदालत में पेश किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है। इस जांच से अपराध की सच्चाई, अपराधी की पहचान, मृत्यु का कारण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाने में मदद मिलती है।  ➡️ एफएसएल जांच के मुख्य बिंदु: ✒️ उद्देश्य : अपराध की जांच में वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, अपराधी की पहचान करने और अपराध के कारणों का पता लगाने में मदद करना। ✒️ जांच के क्षेत्र: एफए...

बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के 2025-26 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है. आज हम आपको बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैँ. जिसे आप क्रमवार रूप से समझ सकते हैं- ➡️ यूपी बार काउंसिल चुनाव की प्रक्रिया- उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव वकीलों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में से एक माना जाता है. इस चुनाव में अधिवक्ता केवल एक ही श्रेणी के पद के लिए मतदान करते हैं. ये पद बार काउंसिल के सदस्य होते हैं. प्रदेश में कुल 25 सदस्यों का चुनाव किया जाता है. वही सदस्य बाद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं. मतदाताओं का सीधा वोट सिर्फ बार काउंसिल के सदस्यों के लिए ही डाला जाता है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से चुनाव नहीं होता.प्रदेश भर के वकीलों को अपनी सर्वोच्च संस्था के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुनने का अधिकार नहीं होता. चुने गए 25 सदस्य ही अपने बीच वोटिंग कर दोनों पदों का चयन करते हैं. ➡️ आंतरिक चुनाव से तय होंगे बाकी पद :   यूपी बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्ता सीधे तौर पर केवल 25 सदस्यों का चुनाव करते हैं. इन्हीं 25 सदस्यो...

बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा आज अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE 20) के एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे। एआईबीई 20 के लिए आवेदन करने वाले लॉ स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रस्तुति  शालिनी कौशिक  एडवोकेट  कैराना (शामली )

केवल 15 दिन रह गए हैँ अखिल भारतीय बार परीक्षा 20 ( AIBE-XX ) के जो कि 30 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है. परीक्षा के आवेदन आदि की सम्पूर्ण जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग ( AIBE-XX पूरी जानकारी एक साथ ) में, परीक्षा के महत्वपूर्ण क़ानूनों की ✒️ सभी क़ानूनों की तैयारी कैसे करें 1️⃣,में, फिर ✒️ तैयारी दूसरे महत्वपूर्ण कानून की 2️⃣, तत्पश्चात ✒️ सिविल क़ानून की तैयारी 3️⃣ और ✒️ भारतीय दंड संहिता IPC/ भारतीय न्याय संहिता BNS" की तैयारी 4️⃣ .उसके बाद परीक्षा में आने वाले चौथे महत्वपूर्ण कानून की तैयारी का तरीका,✒️"तैयारी AIBE XX-भारतीय साक्ष्य अधिनियम / भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)5️⃣- नम्बर 6️⃣ पर नोट्स  बनाइये पारिवारिक क़ानून के  बाद हम आपके लिए लेकर आये हैँ नंबर 7️⃣ पर तैयारी संविदा कानून (Law of Contract Specific Relief, Partnership, NI Act सहित ), जिसे आप ब्लॉग कानूनी ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और यू ट्यूब व्लॉग @IndianLawSK28 पर सुन सकते हैं.  ✒️ 8 अंक के प्रश्न - संविदा क़ानून के पेपर में, जिनमें मुख्यतः हमारे यहाँ आते हैँ संविदा विधि से प्रश्न, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, मध्यस्...

  यूपी बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन शुक्रवार 14 नवम्बर से शुरू होंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मतदाता अधिवक्ताओं की डिग्रियों का सत्यापन कराया गया है. लगभग 70% डिग्रियों का सत्यापन पूरा हो चुका है।  सर्वप्रथम निवर्तमान सदस्यों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों व डिग्रियों का सत्यापन हुआ है, जो लगभग सही मिले हैं किन्तु इनमें 120 डिग्रियां फर्जी भी पाई गई हैँ.इस बार दो लाख 49 हजार 808 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।मतदान चार चरणों में 16 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के सचिव व चुनाव अधिकारी राम किशोर शुक्ल ने यह जानकारी दी कि  " अधिवक्ताओं के वेरीफिकेशन डेक्लेरेशन फार्म में लगी डिग्रियों का सत्यापन कराया गया। इस क्रम में शैक्षिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र विभिन्न बोर्ड/विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को प्रेषित किए गए। सत्यापन प्रकिया में 120 वकीलों की डिग्रियां फर्जी मिलीं। इसलिए उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इन अधिवक्ताओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित कर दिया गया है, उसके निर्देश के अनुरूप अ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि  "हिंदू विवाह में सप्तपदी यानी सात फेरे की रस्म पूरी न होने पर भी विवाह अवैध नहीं माना जाएगा, साथ ही यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम बंजारा (लंबाडा) जनजाति पर भी लागू होगा।" दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह की मान्यता को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि " यदि किसी हिंदू शादी में सप्तपदी यानी सात फेरे की रस्म पूरी न भी हो, तो भी वह विवाह अपने आप में अवैध नहीं माना जाएगा।" परंपरागत रूप से सात फेरे को हिंदू विवाह में का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम में हर स्थिति में सप्तपदी को अनिवार्य शर्त नहीं माना है. ➡️ बंजारा समुदाय की शादी पर भी लागू होगा हिंदू विवाह अधिनियम      न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ द्वारा सुनाये गए इस फैसले के मामले में, पति ने पत्नी की तलाक अर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि  "वे बंजारा (लंबाडा) जनजाति से हैं, जो अनुसूचित जनजाति में आती है। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता।" पत्नी ने दा...

 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अनुकम्पा नियुक्ति मामले में दिए महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि  " अगर किसी कर्मचारी की पत्नी का उसके पहले निधन हो गया हो तो कर्मचारी का भाई भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार है। इसमें संबंधित नियम का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।" न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला विधिक माप विज्ञान, फैजाबाद रेंज के मृतक कर्मचारी के अविवाहित भाई देवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। याची देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 25 मई 2016 के उस विभागीय आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसकी अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी खारिज कर दी गई थी। याची ने मृतक भाई की जगह अनुकंपा नियुक्ति देने की गुजारिश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार-  "सरकारी कर्मचारी, याची के बड़े भाई महेंद्र प्रताप सिंह की 9 अक्तूबर 2015 को सेवाकाल में मृत्य हो गई थी। उनकी पत्नी की भी उनके पहले 12 फरवरी 2010 को मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में याची ने खुद को मृतक आश्रित होने का दावा करते हुए एकमात्र रोजी रोटी खाने वाला कहा है। विभागीय अफसरों ने  याची का दावा महज ...

  जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में स्थित DAV पीजी कॉलेज में फीस जमा करने में देरी होने पर परीक्षा फॉर्म न लेने वाले और खुद के साथ अभद्रता की हदे पार करने वाले कॉलेज प्रबंधक, प्रिंसिपल, पीटीआई और पुलिस कर्मियों के व्यवहार से आहत आत्मदाह करने वाले छात्र उज्ज्वल राणा ने रविवार 9 नवम्बर 2025 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। रविवार शाम को छात्र की बहन सलोनी द्वारा की गई नई शिकायत पर कॉलेज प्रबंधक, प्राचार्य, पीटीआई और 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा ने एक सब-इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है।  उज्ज्वल की बड़ी बहन सलोनी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राचार्य प्रदीप कुमार के अलावा प्रबंधक अरविंद गर्ग, पीटीआई संजीव कुमार, एएसआई नंदकिशोर और सिपाही ज्ञानवीर व विनीत के नाम मुकदमे में शामिल किए। ➡️ उज्ज्वल केस में लगाई गई धारा- 108. आत्महत्या का दुष्प्रेरण.   🌑 यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से...

 केवल 21 दिन रह गए हैँ अखिल भारतीय बार परीक्षा 20 ( AIBE-XX ) के जो कि 30 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है. परीक्षा के आवेदन आदि की सम्पूर्ण जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग ( AIBE-XX पूरी जानकारी एक साथ ) में, परीक्षा के महत्वपूर्ण क़ानूनों की ✒️ सभी क़ानूनों की तैयारी कैसे करें 1️⃣,में, फिर ✒️ तैयारी दूसरे महत्वपूर्ण कानून की 2️⃣, तत्पश्चात ✒️ सिविल क़ानून की तैयारी 3️⃣ और ✒️ भारतीय दंड संहिता IPC/ भारतीय न्याय संहिता BNS" की तैयारी 4️⃣ .उसके बाद परीक्षा में आने वाले चौथे महत्वपूर्ण कानून की तैयारी का तरीका,✒️"तैयारी AIBE XX-भारतीय साक्ष्य अधिनियम / भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)5️⃣- जिसे आप ब्लॉग कानूनी ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और यू ट्यूब व्लॉग @IndianLawSK28 पर सुन सकते हैं.अब आप ✒️  नोट्स बनाइये पारिवारिक क़ानून के 6️⃣  ✒️ 8 अंक के प्रश्न - पारिवारिक क़ानून अर्थात फैमिली लॉज़, जिनमें मुख्यतः हमारे यहाँ आते हैँ हिन्दू लॉ और मुस्लिम लॉ इनमें से लगभग 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जायेंगे और क्योंकि 1 प्रश्न 1 अंक का होता है इसलिए पेपर में इस कानून से आने वाले हैं 8 प्रश्न. ✒️ पारिवारिक क...

  भारत में अधिवक्ताओं (वकीलों) को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के भुगतान से छूट नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में ऐसी कोई छूट का प्रावधान नहीं है।  ➡️ अधिवक्ताओं के अधिकार और संबंधित तथ्य: टोल छूट का कोई प्रावधान नहीं: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं को टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) के भुगतान से छूट नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले किसी भी दावे या पत्र को फ़र्ज़ी (fake) माना जाना चाहिए। ➡️ प्रयास और मांग:  विभिन्न बार काउंसिलों और अधिवक्ताओं के संगठनों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्यों के लिए अक्सर यात्रा करनी पड़ती है, इस आधार पर टोल टैक्स से छूट देने की मांग की है, लेकिन ये मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ➡️ याचिकाएं खारिज:  मद्रास उच्च न्यायालय सहित अन्य अदालतों में दायर जनहित याचिकाएं, जिनमें अधिवक्ताओं को "विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति" मानकर टोल छूट की मांग की गई थी, उन्हें भी खारिज कर दिया गया है। ➡️ छूट प्राप्त व्यक्तियों की सूची:  टोल टैक...

  अखिल भारतीय बार परीक्षा 20 ( AIBE-XX ) 30 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है. परीक्षा के आवेदन आदि की सम्पूर्ण जानकारी हम आपको अपने ब्लॉग ( AIBE-XX पूरी जानकारी एक साथ ) में दे चुके हैँ, उसके बाद हम आपको परीक्षा के महत्वपूर्ण क़ानूनों की ✒️ सभी क़ानूनों की तैयारी कैसे करें 1️⃣, इसके बाद ✒️ तैयारी दूसरे महत्वपूर्ण कानून की 2️⃣, तत्पश्चात ✒️ सिविल क़ानून की तैयारी 3️⃣ और अब से पहले ✒️ भारतीय दंड संहिता IPC/ भारतीय न्याय संहिता BNS" की तैयारी 4️⃣  . अब आपके लिए लेकर आये हैं हम परीक्षा में आने वाले चौथे महत्वपूर्ण कानून की तैयारी का तरीका, जिसे आप ब्लॉग कानूनी ज्ञान पर पढ़ सकते हैं और यू ट्यूब व्लॉग @IndianLawSK28 पर सुन सकते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आये हैं "तैयारी AIBE XX-भारतीय साक्ष्य अधिनियम / भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)5️⃣-  ✒️ BSA में से लगभग 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जायेंगे और क्योंकि 1 प्रश्न 1 अंक का होता है इसलिए पेपर में इस कानून से आने वाले हैं 8 प्रश्न. ✒️ भारतीय साक्ष्य अधिनियम / भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का महत्व-     साक्ष्य अधिनियम वह अधिनियम ...

  राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, जिसके मुताबिक अब अनुकंपा नियुक्ति पर सरकारी नौकरी पाने वाली बहू को अपनी सैलरी में से हर महीने 20,000 रुपये अपने वृद्ध ससुर को देने होंगे। कोर्ट का ये फैसला उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आया है, जब बहू ने पति की मृत्यु के बाद नौकरी तो पा ली, लेकिन ससुर की देखभाल और भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया। ➡️ संक्षेप में- इस केस में अजमेर विद्युत निगम में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को उनके दिवंगत पति की जगह compassionate appointment दी गई थी, और नियुक्ति के वक्त उसने शपथ पत्र देकर यह वादा किया था कि वह अपने ससुर-सास का पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन कुछ समय बाद वह उन्हें छोड़कर मायके में रहने चली गई, जिससे बुजुर्ग ससुर को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अदालत ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति पूरी फैमिली के भले के लिए होती है न कि केवल किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए। इसलिए हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि " बहू के वेतन से हर महीने ₹20,000 काटकर सीधे ससुर के बैंक खाते में जमा कराए जाएं और यह कटौती तब तक जारी रहे जब तक ससुर जीवित हैं। ...

  1915 पर कॉल करने से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) से संपर्क होता है, जो उपभोक्ताओं की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।  ➡️ शिकायत दर्ज करें:  1915 नम्बर पर आप किसी भी तरह की उपभोक्ता शिकायत जैसे कि ऑनलाइन गलत डिलीवरी या खराब उत्पाद के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ➡️ सलाह और मार्गदर्शन:   1915 नंबर पर कॉल कर आप अपने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी और सलाह ले सकते हैं। ➡️ अन्य विकल्प :  हेल्पलाइन के अलावा, आप WhatsApp नंबर 88000 01915 पर संपर्क कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल पर जा सकते हैं। ➡️ भाषा:  यह हेल्पलाइन 17 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रस्तुति  शालिनी कौशिक  एडवोकेट  कैराना (शामली )