कानूनी ज्ञान

       कॉंग्रेस नीत इंडिया गठबंधन ने इस बार लोकसभा चुनाव में जोर शोर से एनडीए /बीजेपी द्वारा सत्ता प्राप्ति होने पर संविधान खत्म किए जाने का मुद्दा उठाया और जनता द्वारा संविधान को खतरे में देखते हुए इंडिया गठबंधन को अभूत पूर्व समर्थन प्रदान किया गया. एनडीए /बीजेपी द्वारा अपनी पराजय के डर से जनता के बीच बार बार संविधान के प्रति किसी भी दुर्भावना से इंकार किया गया किन्तु पहले तो इंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण के बाद "जय संविधान" के नारे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की नकारात्मक प्रतिक्रिया और आज सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी जी पर तंज - जिसकी जात का ही पता नहीं वो क्या गणना की बात करता है "कहकर आखिर कार फिर से यह दिखा दिया कि देश के सर्वोच्च कानून" भारतीय संविधान "को लेकर एनडीए /बीजेपी के दिल में कितना सम्मान है?   भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) मे कहा गया है कि राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा.     और यहां अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के ने...

  केंद्र सरकार ने 25 जून को नोटिफिकेशन जारी कर 'संविधान हत्या दिवस' घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।  अधिसूचना शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, जिसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर अत्याचार किए गए। अधिसूचना में आगे कहा गया कि भारत के लोगों को संविधान और भारत के लचीले लोकतंत्र की शक्ति पर भरोसा है। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि , "भारत सरकार 25 जून को" संविधान हत्या" दिवस के रूप में घोषित करती है, जिससे आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के ऐसे घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके।"  25 जून 1975 को" संविधान हत्या " दिवस घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी होने पर गृह मंत्री अमित शाह जी लिखते हैं कि , '25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा...

      यू पी में अब ये शौक महंगा पड़ने वाला है. खुलेआम सड़कों पर गंदगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार 2016 में ही सख्त कानून बना चुकी थी किन्तु नियमावली के अभाव में कानून बेअसर ही रह रहा था जबकि राज्यपाल द्वारा 9 मई 2019 को इसके प्रकाशन की अनुमति देकर इस कानून को लागू कर दिया गया था पर इस कानून को असर दिया 2 सितंबर 2021 को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी देकर जिससे यू पी  में गंदगी फैलाना अब महंगा पड़ने वाला है जिसमें स्थानीय निवासियों द्वारा अपने घर को साफ रखने के नाम पर, अपने घर के आगे कूड़ा डालने के अधिकार का बहाना कर सार्वजनिक जगहों पर गंदगी के अम्बार लगाए जा रहे हैं. जिससे रोकने पर पढ़े लिखे लोगों द्वारा भी एकदम तमतमा कर कहा जाता है कि - "क्या अब अपने घर के आगे भी कूड़ा डालने का अधिकार नहीं रहा?" उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट से पास इस नियमावली को देखते हुए अब कहा जा सकता है कि "हाँ" अब अपने घर के आगे भी कूड़ा डालने का अधिकार नहीं रहा.      सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन करने क...

                एक जुलाई से तीन नए कानून लागू किए गए हैं जिन्हें लाने पर हर ओर यह चर्चा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म हो गए हैं जबकि वास्तविकता बस इतनी भर है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदे हटाए गए हैं और उनकी जगह आज की जरूरत के मुताबिक कानून लाए गए हैं । इसके अलावा पुलिस को कुछ आरोपियों को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है.  सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में 1980 में फैसला सुनाते हुए हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 (3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है।  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 43(3) कहती है कि - "पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते ...

    राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर बार बार की जनहित याचिकाओं से आजिज आकर इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ ने याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी कर्णाटक के कार्यकर्ता पर फटकार लगाई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर कहा - "कृपया इस अदालत को हल्के में न लें। हम आपके साथ धैर्य से पेश आए हैं। लेकिन हमें हल्के में न लें। पीआईएल कर दिया जबकी नागरिकता का मुद्दा दो बार खारिज हो चुका है। देखिए हो गया । ऐसे करेंगे तो हमें उठना पड़ेगा। पूरा दिन काम करना है हमें, ऐसे मूड खराब करके कैसे होगा काम। बहस जो 20-20 दिन सुनी जाती है वो सुनने लायक भी होती है ।बस ! आपने हमारे धैर्य की परीक्षा ले ली है। आप न्यायालय को हल्के में नहीं ले सकते। हमने आपको पर्याप्त मौके दिए हैं। अब, हम उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि हम अन्य मामलों की सुनवाई करें।"   हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन यह जनहित याचिका  कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी  कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा एडवोकेट अशोक प...

      आधुनिक भारतीय सशक्त समाज आज नित नए किस्म के अपराधों में संलिप्त है  जिसमें एक घिनौना अपराध कहा जा सकता है "डेट रेप" को. डेट रेप को हम परिचित द्वारा बलात्कार और डेट पर किए गए व्यभिचार के रूप में देख सकते हैं । दोनों ही वाक्यांश लगभग एक ही सम्बन्ध की ओर संकेत करते हैं, लेकिन डेट रेप में विशेष रूप से वह बलात्कार आता है जिसमें दोनों पक्षों किसी न किसी प्रकार के रोमांटिक या संभावित यौन संबंध में संलिप्त रहे हों.  *आखिर क्या है डेट रेप ? आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हमारे समाज में आजकल डेट पर जाने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ा है.डेट रेप" को लेकर यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि डेट रेप हमेशा डेट पर नहीं होता है. इसमें हमलावर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आप अभी-अभी मिले हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप कुछ समय से जानते हों.अरेंज मेरिज से लिव इन की ओर खिसक चुकी भारतीय संस्कृति में आजकल ज्यादातर लड़का-लड़की स्वयं या कभी कभी उनके परिजनों द्वारा भी एक दूसरे को जीवनसाथी के रूप में पसंद करने के लिए, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए लंच-डिनर आदि के लिए क्लब ज...