उम्मीद पोर्टल निलंबन याचिका -तत्काल सुनवाई से इंकार

 


  ( shalini kaushik law classes)

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा वक्फ, जिसमें वक्फ-बाय-यूजर भी शामिल हैं, के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुरू किए गए 'उमीद पोर्टल' के निलंबन की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि -

"वक्फ संशोधन अधिनियम चुनौती में विचार करेंगे. "

    चीफ जस्टिस बीआर गवई ने मौखिक रूप से कहा कि-

 "कोर्ट इस मुद्दे पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संचालन को स्थगित करने की याचिका पर अपने लंबित फैसले में विचार करेगा।"

 उन्होंने एडवोकेट शाहरुख आलम से कहा, 

“आप पंजीकरण कराएं, कोई भी आपको पंजीकरण से मना नहीं कर रहा है... हम उस हिस्से पर विचार करेंगे।”

आभार 🙏👇



प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली )

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मृतक का आश्रित :अनुकम्पा नियुक्ति

चित्र
     अभी लगभग १ वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति का देहांत हो गया .मृतक सरकारी कर्मचारी था और मरते वक्त उसकी नौकरी की अवधि शेष थी इसलिए मृतक आश्रित का प्रश्न उठा .यूँ तो ,निश्चित रूप से उसकी पत्नी आश्रित की अनुकम्पा पाने की हक़दार थी लेकिन क्योंकि मृतक ने पहले ही वह नौकरी अपने पिता के मृतक आश्रित के रूप में प्राप्त की थी इसलिए मृतक की बहन भी मृतक आश्रित के रूप में आगे आ गयी .मृतक की बहन के मृतक आश्रित के रूप में आगे आने का एक कारण और भी था और वह था इलाहाबाद हाईकोर्ट का ११ फरवरी २०१५ को दिया गया फैसला जिसमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था ''परिवार की परिभाषा में भाई-बहन-विधवा माँ भी ".         इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति 1974 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष २००१ में हुए संशोधन के बाद ''परिवार'' का दायरा बढ़ा दिया गया है .इसके अनुसार यदि मृत कर्मचारी अविवाहित था और भाई-बहन व् विधवा माँ उस पर आश्रित थे तो वह परिवार की परिभाषा में आते हैं .वह अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पाने के हक़दार हैं .         ...
और पढ़ें

COP लेना है, पर कैसे

चित्र
  🇨‌🇴‌🇵‌ लेना है तो ले लें     According to the information received from Honorable Chairman Bar Council of Uttar Pradesh Shri Shiv Kishore Gaur Advocate, under the new registration process, registered advocates will obtain the COP number in compliance the following procedure- 1️⃣- Declaration form - DD of ₹250 (which you can download for free from the official website of Bar Council of Uttar Pradesh.) 🌑 Documents (photocopy of all certificates from high school to enrollment) 🌑 Advocate ID and Certificate  🌑 AIBE Certificate *2 passport size photos (in coat and band) 2️⃣- Application form with DD of ₹ 14,500 and ₹ 500 for General and OBC category.  3️⃣- DD of ₹ 13,500 and ₹ 500 for SC/ST category. 4️⃣ New advocates can get a COP form free of cost by clicking on "Advocate details for COP "on the Interview section of the official website of Bar Council of Uttar Pradesh.       माननीय चेयरमैन बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश श्री शिव किशोर गौड़ एड...
और पढ़ें

बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26( सम्पूर्ण जानकारी )

चित्र
बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के 2025-26 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है. आज हम आपको बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैँ. जिसे आप क्रमवार रूप से समझ सकते हैं- ➡️ यूपी बार काउंसिल चुनाव की प्रक्रिया- उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव वकीलों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में से एक माना जाता है. इस चुनाव में अधिवक्ता केवल एक ही श्रेणी के पद के लिए मतदान करते हैं. ये पद बार काउंसिल के सदस्य होते हैं. प्रदेश में कुल 25 सदस्यों का चुनाव किया जाता है. वही सदस्य बाद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं. मतदाताओं का सीधा वोट सिर्फ बार काउंसिल के सदस्यों के लिए ही डाला जाता है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से चुनाव नहीं होता.प्रदेश भर के वकीलों को अपनी सर्वोच्च संस्था के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुनने का अधिकार नहीं होता. चुने गए 25 सदस्य ही अपने बीच वोटिंग कर दोनों पदों का चयन करते हैं. ➡️ आंतरिक चुनाव से तय होंगे बाकी पद :   यूपी बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्ता सीधे तौर पर केवल 25 सदस्यों का चुनाव करते हैं. इन्हीं 25 सदस्यो...
और पढ़ें