ADVOCATE"S POWER

 


सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी (Adverse Remark) को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब संबंधित राज्य बार काउंसिल ने पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) की शिकायत को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था और उस फैसले की पुष्टि खुद BCI ने भी कर दी थी, तब अधिवक्ता को चेतावनी देना पूरी तरह अनुचित था।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता से जुड़ा था। अधिवक्ता के खिलाफ Advocates Act, 1961 की धारा 35 के तहत पेशेवर कदाचार की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता की बहन का पति था, जिसने आरोप लगाया था कि पारिवारिक विवाद और वैवाहिक तनाव के चलते अधिवक्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी और डराने-धमकाने का प्रयास किया।

हालांकि, Uttar Pradesh State Bar Council ने शिकायत को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। राज्य बार काउंसिल ने माना कि शिकायत केवल अधिवक्ता को परेशान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके साथ ही शिकायतकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया गया था।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने Bar Council of India में अपील दायर की। BCI ने राज्य बार काउंसिल के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और शिकायत खारिज रखने के निर्णय को बरकरार रखा। हालांकि, उसने शिकायतकर्ता पर लगाया गया जुर्माना हटा दिया।

साथ ही BCI ने अपील खारिज करते हुए अधिवक्ता को यह चेतावनी भी दी कि वह भविष्य में शिकायतकर्ता को धमकी देने या डराने जैसे किसी भी अनुचित आचरण में शामिल न हों।

इस चेतावनी को चुनौती देते हुए अधिवक्ता ने Advocates Act की धारा 38 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्य बार काउंसिल और BCI दोनों की अनुशासनात्मक समितियों ने शिकायत में कोई दम नहीं पाया, तब BCI के पास अधिवक्ता के खिलाफ चेतावनी दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने भी इन निष्कर्षों को किसी सक्षम मंच पर चुनौती नहीं दी, जिससे यह स्पष्ट है कि उसने शिकायत को निराधार और दुर्भावनापूर्ण मानने वाले निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया था।

इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने BCI द्वारा अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज चेतावनी और प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द करते हुए रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया।

Cause Title: PREM PAL SINGH VERSUS DISCIPLINARY COMMITTEE OF THE BAR COUNCIL OF INDIA & OTHERS Citation : 2026 LiveLaw (SC) 482

स्रोत - LIVELAW. IN

प्रस्तुति 

शालिनी कौशिक 

एडवोकेट 

कैराना (शामली) 

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मृतक का आश्रित :अनुकम्पा नियुक्ति

चित्र
     अभी लगभग १ वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति का देहांत हो गया .मृतक सरकारी कर्मचारी था और मरते वक्त उसकी नौकरी की अवधि शेष थी इसलिए मृतक आश्रित का प्रश्न उठा .यूँ तो ,निश्चित रूप से उसकी पत्नी आश्रित की अनुकम्पा पाने की हक़दार थी लेकिन क्योंकि मृतक ने पहले ही वह नौकरी अपने पिता के मृतक आश्रित के रूप में प्राप्त की थी इसलिए मृतक की बहन भी मृतक आश्रित के रूप में आगे आ गयी .मृतक की बहन के मृतक आश्रित के रूप में आगे आने का एक कारण और भी था और वह था इलाहाबाद हाईकोर्ट का ११ फरवरी २०१५ को दिया गया फैसला जिसमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था ''परिवार की परिभाषा में भाई-बहन-विधवा माँ भी ".         इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति 1974 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष २००१ में हुए संशोधन के बाद ''परिवार'' का दायरा बढ़ा दिया गया है .इसके अनुसार यदि मृत कर्मचारी अविवाहित था और भाई-बहन व् विधवा माँ उस पर आश्रित थे तो वह परिवार की परिभाषा में आते हैं .वह अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पाने के हक़दार हैं .         ...
और पढ़ें

बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26( सम्पूर्ण जानकारी )

चित्र
बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के 2025-26 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है. आज हम आपको बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैँ. जिसे आप क्रमवार रूप से समझ सकते हैं- ➡️ यूपी बार काउंसिल चुनाव की प्रक्रिया- उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव वकीलों के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में से एक माना जाता है. इस चुनाव में अधिवक्ता केवल एक ही श्रेणी के पद के लिए मतदान करते हैं. ये पद बार काउंसिल के सदस्य होते हैं. प्रदेश में कुल 25 सदस्यों का चुनाव किया जाता है. वही सदस्य बाद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं. मतदाताओं का सीधा वोट सिर्फ बार काउंसिल के सदस्यों के लिए ही डाला जाता है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से चुनाव नहीं होता.प्रदेश भर के वकीलों को अपनी सर्वोच्च संस्था के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुनने का अधिकार नहीं होता. चुने गए 25 सदस्य ही अपने बीच वोटिंग कर दोनों पदों का चयन करते हैं. ➡️ आंतरिक चुनाव से तय होंगे बाकी पद :   यूपी बार काउंसिल के चुनाव में अधिवक्ता सीधे तौर पर केवल 25 सदस्यों का चुनाव करते हैं. इन्हीं 25 सदस्यो...
और पढ़ें

COP लेना है, पर कैसे

चित्र
  🇨‌🇴‌🇵‌ लेना है तो ले लें     According to the information received from Honorable Chairman Bar Council of Uttar Pradesh Shri Shiv Kishore Gaur Advocate, under the new registration process, registered advocates will obtain the COP number in compliance the following procedure- 1️⃣- Declaration form - DD of ₹250 (which you can download for free from the official website of Bar Council of Uttar Pradesh.) 🌑 Documents (photocopy of all certificates from high school to enrollment) 🌑 Advocate ID and Certificate  🌑 AIBE Certificate *2 passport size photos (in coat and band) 2️⃣- Application form with DD of ₹ 14,500 and ₹ 500 for General and OBC category.  3️⃣- DD of ₹ 13,500 and ₹ 500 for SC/ST category. 4️⃣ New advocates can get a COP form free of cost by clicking on "Advocate details for COP "on the Interview section of the official website of Bar Council of Uttar Pradesh.       माननीय चेयरमैन बार कौंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश श्री शिव किशोर गौड़ एड...
और पढ़ें