भाजपा ने धारा 370 पर बदला अपना रुख या समझ में अब आयी असलियत 

भाजपा ने धारा 370 पर अपनी घोषित नीति में बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के इस अनुच्छेद को हटाने के बजाए पार्टी अब इस पर देशव्यापी चर्चा की बात करने लगी है।

प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू रैली में नीतियों में बदलाव के साफ संकेत दिए।

मोदी ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के बिगड़े हालात के लिए जिम्मेदार तो ठहराया लेकिन इसे हटाने के मुद्दे पर फैसला जनता के जिम्मे छोड़ दिया।[

अमर उजाला, जम्मू

Updated @ 8:36 PM IST

]से साभार

संविधान का अनुच्छेद ३७० जबसे अस्तित्व में आया है विवादों में है और सम्पूर्ण भारत में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर कोई भी इसके पक्ष में नहीं है और न ही हो सकता है पहले भाजपा नेता सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन ने सत्ता में आने पर इसे रद्द करने की बात कही और अब इस पर संविधान की स्थिति को समझकर अपने रुख में परिवर्तन की बात कह रहे हैं -

BJP to revoke Article 370 after coming to power: Shahnawaz Hussain

जिसके बारे में विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार  स्थिति  ये  है -

Amendment of Article 370[edit]

Under Article 370(3), consent of state legislature and the constituent assembly of the state are also required to amend Article 370. Now the question arises, how can we amend Article 370 when the Constituent Assembly of the state no longer exists? Or whether it can be amended at all? Some jurists say it can be amended by an amendment Act under Article 368 of the Constitution and the amendment extended under Article 370(1). But it is still a mooted question .

अर्थात  अनु .370 [3] के अनुसार -

-इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी ,राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा  घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपानतरनो सहित ही और ऐसी तारीख  से ,जो विनिर्दिष्ट करें ,प्रवर्तन में रहेगा .

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने से पहले खंड[२] में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी .

.और खंड [२] कहता है -

*[२] यदि खंड [१] के उपखंड [ख] के पैरा [२] में या उस खंड के उपखंड [घ] के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट उस राज्य  की सरकार की सहमति ,उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाये जाने से पहले दी जाये तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जायेगा जो वह उस पर करे .
और जहाँ तक वहां की संविधान सभा की बात है तो १ मई १९५१ को जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान सभा बनाने की उद्घोषणा युवराज कर्ण सिंह ने की जो ३१ अक्टूबर १९५१ को अस्तित्व में आई और 21 अगस्त 1952 को उसने  युवराज कर्ण सिंह को सदर-ए- रियासत के रूप में निर्वाचित किया .इस प्रकार जम्मू-कश्मीर राज्य में राजाओं का शासन समाप्त  हो गया और राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होने लगा .संविधान सभा के गठन के उपरांत ४० हज़ार की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र बना .७५ चुनाव क्षेत्रों से ७५ प्रतिनिधि आये इनमे ७३ पर शेख की नॅशनल कॉन्फ्रेंस निर्विरोध जीती तथा दो पर उसने चुनाव जीते २४ सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए सुरक्षित छोड़ी गयी जो अभी तक नहीं भरी जा सकी हैं .

वहां की तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों की सूची निम्नलिखित है -

Members of J&K Constituent Assembly

Members of J&K Constituent Assembly

S.No.	Members	Constituency
1.	Maulana Mohammad Sayeed	Masudi Amira Kadal
2.	Sheikh Mohammed Abdullah	Hazratbal
3.	Bakshi Ghulam Mohammed	Safa Kadal
4	Mirza Mohammed Afzal Beg	Anantnag
5	Girdhari Lal Dogra	Jasmergarh
6	Sham Lal Saraf Habba	Kadal
7	Abdul Aziz Shawl	Rajouri
8	Abdul Gani Trali	Rajpora
9	Abdul Gani Goni	Bhalesa
10	Syed Abdul Qadus	Biruwa
11	Bakshi Abdul Rashid	Charar-i-Sharief
12	Abdul Kabir Khan	Bandipora (Gurez)
13	Abdul Khaliq	Saniwara
14	Syed Allaudin Gilani	Handwara
15	Assad Ullah	Mir Ramban
16	Bhagat Ram Lander	Tikri
17	Bhagat Chhajju Ram	Ranbirsinghpora
18	Sardar Chela Singh	Chhamb
19	Chuni Lal Kotwal	Bhaderwah
20	Durga Prashad Dhar	Kulgam
21	Ghulam Ahmad Mir	Dachinpara
22	Master Ghulam Ahmed	Haveli
23	Ghulam Ahmad Dev	Doda
24	Pirzada Ghulam Gilani	Pampore
25	Ghulam Hassan Khan	Narwah
26	Ghulam Hassan Bhat	Nandi
27	Ghulam Hassan Malik	Devasar
28	Pir Ghulam Mohammad Masoodi	Tral
29	Ghulam Mohammad Sadiq	Tankipora
30	Mirza Ghulam Mohammad Beg	Naubag Brang Valley
31	Ghulam Mohammad Butt	Pattan
32	Ghulam Mohi-ud-Din Khan	Khansahib
33	Ghulam Mohi-ud-Din Hamdani	Khanyar
34	Mirwaiz Ghulam Nabi Hamdani	Zaddibal
35	Ghulam Nabi Wani	Darihgam
36	Ghulam Nabi Wani	Lolab
37	Ghulam Qadir Bhat	Kangan
38	Ghulam Qadir Masala	Drugmulla
39	Ghulam Rasool Sheikh	Shopian
40	Ghulam Rasool Kar	Hamal
41	Ghulam Rasool Kraipak	Kishtwar
42	Hakim Habibullah Khan	Sopore
43	Hem Raj Jandial	Ramnagar
44	Sardar Harbans Singh Azad	Baramulla
45	Syed Ibrahim Shah	Kargil
46	Ishar Devi Maini	Jammu city (Northern)
47	Janki Nath Kakroo	Kothar
48	Jamal-ud-Din	Drahal
49	Maulvi Jamaitali Shah	Mendhar
50	Kushak Bakula	Leh
51	Kishen Dev Sethi	Nowshera
52	Sardar Kulbir Singh	Poonch city
53	Mohammad Afzal Khan	Uri
54	Sheikh Mohammad Akbar	Tangmarg
55	Mohammad Anwar Shah	Karnah
56	Mohammad Ayub Khan	Arnas
57	Syed Mohammad Jalali	Badgam
58	Pir Mohd Maqbool Shah	Ramhal
59	Syed Mir Qasim Doru	Shahabad
60	Mubarik Shah	Magam
61	Mansukh Rai	Reasi
62	Mahant Ram	Basohli
63	Moti Ram Baigra	Udhampur
64	Mahasha Nahar Singh	Bishnah
65	Noor Dar	Kowapora
66	Noor-ud-Din Sufi	Ganderbal
67	Major Piara Singh	Kathua
68	Ram Chand Khajuria	Billawar
69	Lala Ram Piara Saraf	Samba
70	Ram Devi	Jammu city (Southern)
71	Ram Rakha Mal	Kahanachak
72	Wazir Ram Saran Jandrah	Garota
73	Ram Lal	Akhnoor
74	Sagar Singh	Parmandal
75	Sona Ullah Sheikh	Pulwama

एक देश में दो संविधान दो प्रधानमंत्री व् दो ध्वज को लेकर इसका विरोध भी किया गया  किन्तु  अनुच्छेद ३७० के अंतर्गत यह व्यवस्था थी और संविधान सभा चुनी हुई संस्था थी  जो राज्य के लोगों की इच्छा को दर्शा रही थी परन्तु शेख अब्दुल्लाह ने अपने लोगों को ये बताया कि संविधान सभा सर्वोच्च संस्था है जो कि भारतीय संवैधानिक बाध्यताओं से स्वतंत्र है .शेख अब्दुल्लाह की ऐसी ही बयानबाजी  व् अन्य गतिविधियों के कारण मई १९७१ में उन्हें राज्य से निष्कासित किया गया उसके बाद वे कभी विपक्ष में बोलते थे कभी पक्ष में .भारत और प्लैय्बिसित फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच बहुत सी वार्ताएं हुई और अंत में २४ फरवरी १९७५ को एक करार की घोषणा की गयी इस समझौते का शुद्ध राजनितिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह की मांग को शेख अब्दुल्लाह और उनके अनुयायिओं ने त्याग दिया और यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य की भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० के उपबंधों के अधीन विशेष स्थिति बनी रहेगी
और अब रही इसके लिए अनुच्छेद ३६८ के संशोधन की बात तो ये भी सहज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके लिए विशेष बहुमत व् आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है जो कि वर्तमान राजनीतिक विचारधारा के इन अनुयायिओं द्वारा जुटाया जाना नामुमकिन नहीं तो कठिन अवश्य कहा जा सकता है इसलिए शाहनवाज़ जी के द्वारा कही गयी बात कि ३७० को रद्द करेंगे पूरी होना असम्भव लगने पर भाजपा अपने रुख में परिवर्तन दिखा रही है क्योंकि बात यहाँ हमारे कीमती वोट की है जो हासिल करने के लिए इतना कष्ट तो उठाना ही होगा और फिर चुनाव के बाद जिन वादों को पूरा करने की भाजपा कसमें खा रही है वे तो चुनाव से पहले ही अपना दम तोड़ती नज़र आ रही हैं और उसकी घबराहट इस तरह से अपने रुख पलटकर दिखायी जा रही है ..

शालिनी कौशिक
[कानूनी ज्ञान ]